बेंगळुरू : कर्नाटकचे माहिती तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पाठवलेल्या पत्रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि त्याच्या संलग्न संस्थांच्या कार्यावर बंदी आणण्याची मागणी करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक मंत्रिमंडळाने गुरुवारी सार्वजनिक आणि शासकीय ठिकाणी संघाच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी खाजगी संस्था आणि संघटनांकडून सार्वजनिक ठिकाणी "अतिक्रमण" रोखण्यासाठी "सविस्तर" सरकारी आदेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला.
तथापि, सरकारने स्पष्ट केले आहे की हे केवळ आरएसएससाठीच नाही तर सरकारी मालकीच्या जमिनीवर "अतिक्रमण" करणाऱ्या (पूर्व परवानगीशिवाय या ठिकाणांचा वापर करणाऱ्या) सर्व खाजगी संस्था आणि संघटनांना लागू असेल.
खर्गे म्हणाले की, आम्ही तयार करीत असलेले नियम सार्वजनिक ठिकाणे, शासकीय शाळा, महाविद्यालये, शासकीय कार्यालये, शासन मालकीच्या तसेच अनुदानित संस्थांवर लागू असतील. गृह मंत्रालय, कायदा विभाग आणि शिक्षण विभागाने यापूर्वी जारी केलेल्या आदेशांना एकत्र करून आम्ही एक नवा नियम तयार करणार आहोत. पुढील दोन ते तीन दिवसांत हा नवा नियम कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत लागू करण्यात येईल.”
