बेंगळुरू : कर्नाटक पोलीस दलातील वरिष्ठ IPS अधिकारी आणि पोलीस महासंचालक (नागरी हक्क अंमलबजावणी) के. रामचंद्र राव यांना कथित अश्लील व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोमवारी रात्री निलंबित करण्यात आले. डीजीपी कार्यालयातच वर्दीत असताना महिलांसोबत अश्लील वर्तन करत असल्याचा दावा करणारे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले असून, सविस्तर तपासानंतर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले आहे.
कायद्यापेक्षा कोणीही मोठं नाही
“कोणीही कायद्यापेक्षा मोठं नाही. अधिकारी कितीही वरिष्ठ असला तरी त्याच्यावर कारवाई होईल,” असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बदामी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या प्रकरणाची माहिती आपल्याला दिवसभरात मिळाली असून तात्काळ चौकशीचे आदेश दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
व्हायरल व्हिडिओंमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, या व्हिडिओंचा स्रोत आणि सत्यता अद्याप अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेली नाही. मात्र, राज्य सरकारने या सर्व बाबी चौकशीअंती तपासल्या जातील, असे सांगितले आहे. राज्य सरकारने गृहमंत्रालयाकडून या प्रकरणावर सविस्तर अहवाल मागवला आहे.
राव यांनी फेटाळले आरोप
के. रामचंद्र राव यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत व्हिडिओ “बनावट, खोटे आणि माझी प्रतिमा मलिन करण्यासाठी रचलेले” असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, हे व्हिडिओ त्यांच्या सुमारे आठ वर्षांपूर्वीच्या बेळगावातील नियुक्तीच्या काळातील असू शकतात. “मी गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र भेट होऊ शकली नाही. आता मी माझ्या वकिलांचा सल्ला घेऊन कायदेशीर कारवाई करणार आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.
PMO कडे तक्रारी; ऑडिओ क्लिप्सने वाद आणखी चिघळला
हा वाद चिघळल्यानंतर, सामाजिक कार्यकर्ते आणि बल्लारी येथील अण्णा फाउंडेशनचे प्रमुख राजशेखर मुलाली यांनी थेट पंतप्रधान कार्यालय आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला (डीओपीटी) पत्र लिहून, राव यांच्यावर अधिकाराचा, सार्वजनिक पदाचा आणि पोलीस गणवेशाचा गैरवापर केल्याबद्दल, तसेच "राष्ट्रीय आणि राज्य चिन्हांचा अनादर" केल्याबद्दल कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच कार्यकर्ते दिनेश कल्लाहल्ली यांनी मुख्य सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे तक्रार करत, राव यांचे निलंबन करण्याची आणि अखिल भारतीय सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६९ अंतर्गत शिस्तभंगाच्या कारवाईची मागणी केली आहे. सोमवारी उशिरा सोशल मीडियावर दोन कथित ऑडिओ क्लिप्सही व्हायरल झाल्या असून, त्यात एका पोलीस अधिकाऱ्याचा आणि एका महिलेचा संवाद असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, या ऑडिओंचीही सत्यता अद्याप पडताळलेली नसली तरी यामुळे संतापाला आणखी खतपाणी मिळाले आहे. दरम्यान, के. रामचंद्र राव यांच्याशी संबंधित काही जुन्या वादग्रस्त प्रकरणांचाही पुन्हा उल्लेख केला जात असून, या सर्व बाबींची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.
विरोधकांचा सरकारवर दबाव
भाजपचे ज्येष्ठ आमदार आणि माजी कायदामंत्री एस. सुरेश कुमार यांनी या कथित प्रकाराला “क्षमाशील नसलेला गुन्हा” म्हटले असून, यामुळे पोलीस दलाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत असल्याचे सांगितले. व्हिडिओमध्ये राष्ट्रीय ध्वज दिसत असल्याने तोही अपमानास्पद असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विरोधी पक्षांनी सरकारवर अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा आरोप करत स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे. तर, महिला आणि बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर यांनी, जर गैरप्रकार सिद्ध झाला, तर सरकार "पद किंवा वरिष्ठत्वाचा विचार न करता, निर्दयपणे" कारवाई करेल, असे स्पष्ट केले आहे.
