बंगळुरू : सध्या सोशल मीडियाद्वारे ‘फेक न्यूज’ पसरवण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढू लागले आहेत. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता कर्नाटक सरकारने पावले उचलली आहेत. आता खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्या व्यक्तीला ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा करण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला असून त्यासाठी त्यांनी नुकतेच एक विधेयक आणले आहे.
जर कोणत्याही व्यक्तीने बनावट बातम्या किंवा चुकीची माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई केली जाईल. या कायद्यांतर्गत, जर तुम्ही एखाद्याच्या विधानाचे चुकीचे वर्णन करत असाल किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे खोटे किंवा चुकीचे वृत्तांकन करत असाल किंवा संपादित ऑडिओ किंवा व्हिडिओ सादर करत असाल तर या कायद्याअंतर्गत तुमच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे कर्नाटक सरकारच्या कायद्यात प्रस्तावित आहे.
चुकीच्या माहितीबाबत भारत पहिल्या क्रमांकावर!
कर्नाटकचे काँग्रेसचे मंत्री प्रियांक खर्गे म्हणाले की, “चुकीच्या माहितीच्या बाबतीत भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी आपण काही महत्त्वाची पावले उचलणे आवश्यक आहे. आज देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचे हेच मूळ कारण आहे. लष्करप्रमुखांनी अलीकडेच म्हटले आहे की, लष्कराचा ५० टक्के वेळ चुकीच्या माहितीचा सामना करण्यात जातो.”
प्रियांक खर्गे म्हणाले की, “निवडणूक आयुक्तांनी आधीच म्हटले आहे की, ३-एम म्हणजे पैसा, ताकद आणि चुकीची माहिती लोकशाहीसाठी धोका आहे. पंतप्रधान मोदींनीही स्वत: म्हटले आहे की, चुकीची माहिती लोकशाहीसाठी धोका आहे आणि आता देशाच्या माजी सरन्यायाधीशांनीही म्हटले आहे की, ‘फेक न्यूज’मुळे भारताची लोकशाही धोक्यात आहे.”
