बंगळुरू : कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्या कार्यालयाने सरकारच्या अभिभाषणातील ११ परिच्छेदांवर आक्षेप घेतल्याने गेहलोत यांनी अभिभाषणासच नकार दिल्याने हे अधिवेशन वादाचा विषय ठरले आहे. गेहलोत यांनी अभिभाषणाची सुरुवातीची ओळ आणि अखेरची ओळच वाचली आणि ते निघून गेले. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी, गेहलोत हे केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुले असल्याची टीका केली आहे.
राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी अधिवशेनात भाषण करणार नसल्याचे पत्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना लिहिले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, राज्य सरकारने त्यांच्या भाषणाची एक प्रत तयार केली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या कृतींचा तीव्र निषेध करणारे मुद्दे आहेत. त्यामुळे ते असे भाषण वाचू शकत नाहीत. राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी तयार केलेल्या भाषणात केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांचा तीव्र निषेध केला आहे. याशिवाय केंद्र सरकार संघराज्य व्यवस्थेविरुद्ध काम करत आहे, असा आरोपही करण्यात आला आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये अनावश्यक संघर्ष निर्माण होईल. त्यामुळेच असे भाषण वाचणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सदर भाषण बदलून दुसरे भाषण तयार करून दिले तरच ते सभागृहात उपस्थित राहतील आणि दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांना संबोधित करतील अन्यथा सभागृहात येणार नाहीत. राज्यपालांचा हा पवित्रा आता सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी बनला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या राज्यपालांनी संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करण्यासाठी येणार नसल्याचे सांगितले आहे. तर राज्य सरकारने तयार केलेले भाषणही बदलले पाहिजे, असे म्हटले आहे. यामुळे राज्य सरकारसमोर नवीन आव्हान निर्माण झाले आहे. यापूर्वी कर्नाटकमध्ये आतापर्यंत असा कोणताही संघर्ष झालेला नाही.
भाजपच्या तीव्र विरोधानंतरही राज्यपालांनी विधिमंडळात मंजूर झालेल्या अनेक विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. ज्या विधेयकांना तीव्र विरोध झाला होता त्या विधेयकांवर त्यांनी राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
