कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 'रॅपिडो' सेवांवरील बंदी उठविली
बंगळुरू : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बाईक टॅक्सी सेवांवरील बंदी उठवली असून मागील अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेला कायदेशीर संघर्ष अखेर संपला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे बाईक टॅक्सी ऑपरेटर आणि लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या बाईक टॅक्सीसाठी कोर्टाने सरकारला एक स्पष्ट नियामक धोरण तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती विबू बखरू आणि न्या. सीएम जोशी यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. 'रॅपिडो' आणि 'उबर' सारख्या प्रमुख अॅग्रीगेटर्सनी बाईक टॅक्सी सेवांना बेकायदेशीर ठरवण्याच्या राज्य सरकारच्या पूर्वीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. कायदेशीर आव्हानांना प्रतिसाद म्हणून हा निकाल देण्यात आला. कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता बाईक टॅक्सी सेवा पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 'उबर', 'रॅपिडो' या बाईक सेवा बंद असल्याने त्याचा त्रास विद्यार्थी, आयटी कर्मचाऱ्यांना होत होता. कारण हे विद्यार्थी तसेच आयटी कर्मचारी बस आणि मेट्रो प्रवासानंतर पुढीला प्रवासाच्या टप्प्यासाठी बाईक टॅक्सीचा वापर करत होते. ही सेवा बंद असल्याने मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. आता मात्र या सेवेचा फायदा प्रवाशांना पुन्हा होणार आहे.
मोटरसायकल उच्च न्यायालयाने बाईक टॅक्सीवरील बंदी उठवल्यानंतर बाईक मालक आणि सरकारलाही काही सूचना दिल्या आहेत. बाईक मालकांनी किंवा अॅग्रीगेटर्सनी त्यांच्या वापरण्यासाठी अधिकृतता, अधिकृत परवानग्या मिळवण्यास औपचारिक अर्ज सादर करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. कायदेशीर परवानग्यांच्या अधीन राहून बाईकचा वापर केला जाऊ शकतो. तसेच सरकारने कायद्याच्या स्थापित चौकटीनुसार आवश्यक परवानग्या आणि कायद्यांनुसार परवाने जारी देणे राज्य सरकारसाठी कायदेशीर बंधन असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी सेवांना बेकायदेशीर ठरवले होते. राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी सेवांवर घातलेली बंदी मागील वर्षी जूनमध्ये लागू झाली होती. स्पष्ट नियामक आराखड्याच्या अभावामुळे रॅपिडो, ओला आणि उबरसारखे प्लॅटफॉर्म बेकायदेशीर ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने ही बंदी लागू केली होती. या सेवांसाठी कोणताही स्पष्ट नियामक आराखडा नव्हता, असे सांगत ही बंदी घालण्यात आली होती.
