बंगळुरू : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला लक्ष्य करण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी १० हून अधिक लोकांच्या मेळाव्यास पूर्वपरवानगी बंधनकारक करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या आदेशाला मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली व या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबरला निश्चित केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना हा मोठा धक्का असल्याचे मानले जात असून न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मात्र मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने १८ ऑक्टोबर रोजी एक आदेश जारी केला होता. यामध्ये खाजगी संस्था, संघटना किंवा व्यक्तींच्या गटांना संघटनेशी संबंधित उपक्रमांसाठी सरकारी मालमत्ता किंवा परिसर वापरण्यापूर्वी परवानगी घेणे बंधनकारक होते. आदेशात संघटनेचे नाव स्पष्टपणे नमूद केले नसले तरी हा निर्णय ‘आरएसएस’विरोधात होता. याचा परिणाम ‘आरएसएस’च्या कार्यक्रमांवर होणार होता. आता न्यायालयाने ‘आरएसएस’ला दिलासा दिला आहे. सरकारने मागील भाजप सरकारच्या परिपत्रकाचा हवाला देत या आदेशाचे समर्थन केले. मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी ‘आरएसएस’वर बंदी घालण्याची मागणी केल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला होता.
२०१३च्या परिपत्रकाचा हवाला
सरकारी आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना, राज्य सरकारने तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात शिक्षण विभागाने २०१३ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकाचा हवाला दिला. यामध्ये शाळा परिसर आणि क्रीडांगणांचा वापर केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी मर्यादित होता.
नकारात्मक विचार
कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी सार्वजनिक ठिकाणी ‘आरएसएस’च्या उपक्रमांवर बंदी घालण्याची मागणी केल्यानंतर काही दिवसांतच हा आदेश देण्यात आला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे पुत्र प्रियांक यांनी ‘आरएसएस’ सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये तसेच सार्वजनिक ठिकाणी त्यांच्या शाखा चालवत आहे, तेथे घोषणा दिल्या जातात आणि मुलांच्या आणि तरुणांच्या मनात नकारात्मक विचार बिंबवले जातात, असे ४ ऑक्टोबर रोजी सिद्धरामय्या यांना लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले होते.
अंतरिम आदेशाला आव्हान देणार
दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर धारवाड खंडपीठाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देईल.
