बंगळुरू : कर्नाटकमधील प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी सीबीआयला देण्यात आलेली सर्वसाधारण परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय गुरुवारी कर्नाटक सरकारने घेतला. तर, ‘मुदा’ प्रकरणात आपण कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही, असे स्पष्ट करून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
कर्नाटक राज्यातील फौजदारी खटल्यांचा तपास करण्यासाठी सीबीआयला ‘दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा १९४६’अन्वये सर्वसाधारण परवानगी देण्याबाबतची जारी करण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करण्यात येत असल्याचे विधि आणि संसदीय कामकाजमंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले. ‘दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा १९४६’मधील कलम ६ अन्वये सीबीआयला ज्या राज्यात तपास करावयाचा आहे, त्या संबंधित राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज असते. मात्र सीबीआय अथवा केंद्र सरकार त्याचा वापर विवेकबुद्धीने करीत नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे हे पाऊल उचलावे लागल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
यापुढे आता प्रत्येक प्रकरणानुरूप आम्ही खातरजमा करून सीबीआयला परवानगी देऊ, सर्वसाधारण परवानगी रद्द करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना ‘मुदा’ प्रकरणातून वाचविण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे का, असे विचारले असता पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांबाबत न्यायालयाने लोकायुक्तांमार्फत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये सीबीआयचा गैरवापर झाल्याबद्दल दररोज चिंता व्यक्त केली जात आहे.
राजीनामा देण्यास सिद्धरामय्यांचा पुन्हा नकार
‘मुदा’ प्रकरणात आपण कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही, असे स्पष्ट करून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. आपल्यावर करण्यात आलेले आरोप हे भाजपचे कारस्थान आहे, त्याविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
