व्ही. सुदर्शन/मुंबई
जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असल्या तरी खाेऱ्यातील वातावरण अजूनही अशांतच आहे.
विधानसभेच्या निवडणुका सार्वत्रिक लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबरच घ्याव्यात, या केंद्र सरकारच्या पाच महिन्यांपूर्वीच्या आश्वासनाला यंदा हरताळ फासला गेला. जम्मू आणि काश्मीर या स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीबरोबरच येथे विधानसभेची निवडणूक होणे अपेक्षित असताना विलंब लागल्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोकसभेच्या निवडणुका जशा संपतील, तशा विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातील, लवकरात लवकर त्या घेऊ, असे यंदाच्या मार्चमध्ये जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र राज्यात निवडणुका घेण्यासाठी तब्बल पाच महिन्यांचा प्रतीक्षा करावी लागली. निवडणूक आयोगाला एवढ्या उशिराने जाग येण्याबाबत शंका उपस्थित करण्यास
वाव आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यापासून, जम्मू-काश्मीरमध्ये कसे वातावरण आहे, याची वास्तविकता तपासण्यासाठी केंद्र सरकारला बराच वेळ लागला. त्यासाठी इतर राज्याच्या विधानसभा निवडणुका (हरियाणा) एकत्र करण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागली. लोकशाहीचा मार्ग हा सामान्य आहे याचा आभास निर्माण करण्यासाठी हा अट्टाहास. ३७० कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या यशावर आपला जेवढा अधिकार राहिल तेवढा तो अधिक कालावधीकरिता टिकून ठेवण्याकरिता सरकारचे हे पाऊल आहे. मात्र तो प्रयत्न फोल ठरण्यासारखे वातावरण सध्या राज्यात आहे.
काश्मिरच्या खो-यांमध्ये भाजपला यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत अपयशाला सामोरे जावे लागले. बारामुल्लामधून सज्जाद लोन हे हरले आणि त्यांना तात्पुरते का होईना राजकारणापासून दूर राहावे लागले. अपनी पार्टीच्या सय्यद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी यांनी पक्ष स्थापनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. बुखारी यांचे तर डिपाॅझिटही जप्त झाले. शिवाय श्रीनगर आणि अनंतनाग या दोन्ही जागेवर त्यांचा पक्ष हरला. भाजपची जम्मूमधील मतटक्केवारीही यंदा घटली. भाजपाला या राज्याबाबत ना ही राजकीय ना ही अन्य कोणत्या माध्यमातून लाभ झाल्याचे लोकसभेच्या निवडणूक निकालातून स्पष्ट झाले आहेच. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या लोकसभेलाही त्याचा फायदा झाला नाही. शिवाय वक्फ बोर्ड आणि प्रसारण विधेयकाबाबतही सरकारला काही प्रमाणात झुकते घ्यावे लागले.
काश्मिरमध्ये पाच वर्षानंतर उलट भाजपविरोधी भावना तीव्र बनल्या आहेत, हे लोकसभेच्या निकालाने दिसून आले. तेव्हा राज्यातील विधानसभेबाबत घाईने पाऊल टाकण्याची आशाच केली जाऊ शकत नव्हती.
काश्मिरबाबत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिलमध्ये महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असताना, देशात बाँम्बस्फोट होत असताना काँग्रेस पाकिस्तानला लव लेटर पाठवित असे, मात्र काँग्रेसच्या लव लेटरपेक्षा अधिक दहशतवादी भारतात पाठविले गेले, अशा शब्दात काँग्रेसवर टीका केली होती.
दुर्लक्षित नेते आता मुख्य प्रवाहात
चर्चेत नसलेले नेते यंदाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने मुख्य प्रवाहात आले. मग तो दहशतवादाच्या निधीवरून तिहारच्या तुरुंगातील पोस्टर बॉय बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेला खासदार इंजिनिअर राशीद असो वा पारंपरिक राजकारणातील पोस्टर बॉय ओमर अब्दुल्ला. अशाच प्रकारच्या घडामोडी आता राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने दिसणार आहेत. अशावेळी दिल्ली सरकार लांब राहून स्थानिक राजकीय नेते चर्चेत राहण्याची शक्यताच अधिक आहे. शिवाय राज्याच्या निराळ्या भागात नव्याने हिंसाचार घडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.
