नवी दिल्ली : खटला सुरू न होता किंवा त्यात ठोस प्रगती न होता आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही. यामुळे खटल्यापूर्वीच्या अटकेचे शिक्षेच्या स्वरूपात रूपांतर होते, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
२७ हजार कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ॲमटेक समूहाचे माजी अध्यक्ष अरविंद धाम यांना जामीन देताना न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदविले.
१९ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारलेला आदेश खंडपीठाने रद्द केला. न्यायालयाने नमूद केले की, खटला सुरू न होता किंवा त्यात वाजवी प्रगती न होता आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे पूर्व तपास कोठडी ही शिक्षेचे स्वरूप घेते. आर्थिक गुन्हे हे स्वरूप, तीव्रतेनुसार वेगवेगळे असतात. त्यामुळे सर्व आर्थिक गुन्ह्यांना एकाच गटात टाकून सरसकट जामीन नाकारणे योग्य ठरत नाही.
न्यायालय म्हणाले
अरविंद धाम यांना २०२४ मध्ये अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणातील पुरावे प्रामुख्याने कागदोपत्री स्वरूपाचे असून, ते आधीच तपास यंत्रणेकडे आहेत.
अशा स्थितीत आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत असलेल्या जलद न्यायाच्या हक्काचे उल्लंघन आहे. धाम हे ॲमटेक ऑटो लिमिटेडचे माजी प्रवर्तक आणि बिगर-कार्यकारी अध्यक्ष आहेत.
