नवी दिल्ली : भ्रष्ट व्यक्तींना आपल्या पक्षात सामील करून त्यांचे कौतुक करणारे नेते आपल्या पदाचा राजीनामा देतील का असा प्रतिप्रश्न आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका करत उपस्थित केला.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री जर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असल्यास आणि ३० दिवसांहून अधिक काळ तुरुंगात असतील तर त्यांना पदावर राहता येऊ नये, या वादग्रस्त विधेयकांविषयी केलेल्या वक्तव्यावरून केजरीवाल यांनी प्रतिक्रिया दिली.
शहा यांनी आपल्या भाषणात, "पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेस पात्र गुन्ह्यांत आरोपी ठरलेले मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांनी तुरुंगातून सरकार चालवणे योग्य आहे का?" असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
त्यावर प्रतिक्रिया देताना केजरीवाल यांनी 'एक्स' वर लिहिले, "जर एखादा व्यक्ती गंभीर गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्या लोकांना आपल्या पक्षात घेतो, त्यांचे सर्व खटले मिटवतो आणि त्यांना मंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्री बनवतो. तर अशा मंत्र्यांनी किंवा पंतप्रधानांनीही पदाचा राजीनामा द्यावा का? अशा व्यक्तीस किती वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा मिळावी? आणि जर एखाद्याला खोट्या आरोपांत अडकवून तुरुंगात टाकले व नंतर तो निर्दोष ठरला, तर खोटा खटला लावणाऱ्या मंत्र्याला किती शिक्षा मिळायला हवी?" असा प्रश्न केजरीवाल यांनी केला.
भाजपने नेहमीच गंभीर आरोप असलेल्या नेत्यांना पक्षात घेऊन त्यांचे "धुलाई यंत्र" बनल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, केजरीवाल आणि ‘आप’च्या इतर नेत्यांना खोट्या खटल्यांत अडकवून केंद्रातील भाजप सरकारकडून केंद्रीय तपास संस्थांकडून अटक करून घेतल्याचा आरोप त्यांनी वारंवार केला आहे.
मार्च २०२४ मध्ये केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात अटक केली होती. ते अटक होणारे पहिले कार्यरत मुख्यमंत्री ठरले.
आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, गेल्या सात महिन्यांत भाजप सरकारने दिल्लीत अशी परिस्थिती आणली आहे की दिल्लीतील लोकांना आता तुरुंगातून चालवलेल्या सरकारची आठवण येत आहे.
किमान त्या काळात विजेचे भारनियमन नव्हते. पाणी उपलब्ध होते, रुग्णालये आणि मोहल्ला क्लिनिकमध्ये मोफत औषधे व तपासण्या होत होत्या. एका पावसाळी सरीने शहरात एवढे नुकसान झाले नव्हते, तसेच खाजगी शाळांना मनमानी व दादागिरी करण्यास परवानगी नव्हती."
मान्सून अधिवेशनात सरकारने राज्यघटना (१३०वा दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ सादर केले आहे. काही पक्षांनी त्यावर आक्षेप घेत, हे राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठीचे साधन ठरेल, असा आरोप केला आहे.
माझ्या तुरुंगातील सरकारची आजही आठवण
केजरीवाल म्हणाले, "केंद्राने राजकीय कट रचून मला खोट्या प्रकरणात फसवले आणि तुरुंगात टाकले, तरी मी १६० दिवस तुरुंगातूनच सरकार चालवले. त्याची आठवण आजही जनता काढत आहे.
