नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाच्या सुनावणीतून बाजूला होण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी सोमवारी स्पष्ट नकार दिला. आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि इतर आरोपींनी केलेली मागणी फेटाळून लावत त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी स्वतःच करणार असल्याचे जाहीर केले. सुमारे तासभर चाललेल्या सुनावणीत न्या. शर्मा यांनी अत्यंत कडक शब्दांत आपली भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या की, कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय एखाद्या पक्षकाराला न्यायाधीशांबद्दल मत बनवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. पक्षकाराच्या निराधार भीतीला समाधान देण्यासाठी न्यायाधीश स्वतःला सुनावणीतून बाजूला करून घेऊ शकत नाहीत.
न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या टिप्पणी:
न्यायसंस्थेवर हल्ला
कोणत्याही राजकीय नेत्याला ठोस आधाराशिवाय न्यायसंस्थेची प्रतिमा मलिन करण्याची मुभा दिली जाणार नाही. न्यायाधीशावर वैयक्तिक हल्ला करणे म्हणजे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर केलेला हल्ला आहे, असे न्यायमूर्तींनी ठणकावून सांगितले.
तर्काधारित आरोप
केजरीवाल यांच्या अर्जातील दावे हे केवळ तर्क आणि "कल्पित कल" यावर आधारित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.हे न्यायालय स्वतःसाठी आणि संस्थेच्या प्रतिष्ठेसाठी ठाम उभे राहील, मी या प्रकरणातून माघार घेणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केजरीवालांचा आक्षेप काय
अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या याचिकेवर न्या. शर्मा यांच्या सुनावणीला आक्षेप घेतला होता. सीबीआयने केजरीवाल यांच्या या प्रकरणातील निर्दोषा मुक्ततेला आव्हान दिले आहे. केजरीवाल यांचा दावा होता की, याच न्यायमूर्तींनी यापूर्वी त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली होती, तसेच मनीष सिसोदिया आणि के. कविता यांच्या जामीन अर्जांवरही दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे त्यांना निष्पक्ष सुनावणी मिळण्याबाबत शंका होती.
