नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आपच्या पराभवानंतर माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढतानाच दिसत आहेत. केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) केजरीवाल याचे सरकारी निवासस्थान असलेल्या ६, फ्लॅगस्टाफ रोडवरील बंगल्यातील पुनर्बांधणीसाठी झालेल्या खर्चाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या बंगल्याचा ‘शिश महल’ असा उल्लेख करत भाजपकडून या प्रकरणी गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
सीव्हीसीने केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (सीपीडब्लूडी) ४०,००० वर्ग यार्ड (८ एकर) मधील बंगल्याच्या बांधकामादरम्यान नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्यासंबंधीच्या सर्व आरोपांची सविस्तर चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भाजप नेते विजेंद्र गुप्ता यांनी तक्रार दिल्यानंतर सीपीडब्ल्यूडीकडून केजरीवाल यांच्या शासकीय मुख्यमंत्री निवासस्थानाबद्दल वस्तुस्थिती आधारित अहवाल सादर केल्यानंतर सीव्हीसीने १३ फेब्रुवारी रोजी चौकशीचे आदेश दिले होते. विजेंद्र गुप्ता यांनी १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ६, फ्लॅगस्टाफ रोड येथील दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पूर्वीच्या निवासस्थानी अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी सीव्हीसीकडे तक्रार दाखल केली होती.
गुप्ता यांनी आरोप केला होता की, केजरीवाल यांनी ४०,००० वर्ग यार्ड (८ एकर) मध्ये पसरलेल्या या भव्य इमारतीत बांधकाम करताना नियमांचे उल्लंघन केले आहे. केजरीवाल यांनी या शासकीय निवासस्थानाची पुनर्बांधणी करताना १० हजार चौरस मीटरचे बांधकाम ५० हजार चौरस मीटरपर्यंत वाढवले. त्यासाठी आसपासच्या सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीररीत्या अतिक्रमण केले. त्यात ४५ व ४७ राजपूर रोडवरील ८ टाइप व्ही फ्लॅट आणि ८ए व ८बी फ्लॅगस्टाफ रोड हे बंगलेही त्यांनी अतिक्रमित केले.
दरम्यान, सीव्हीसीने या प्रकरणात १६ ऑक्टोबर रोजी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अर्ज केला होता. नोव्हेंबर २०२४ रोजी सीव्हीसीने पुढील तपासासाठी हे सीपीडब्ल्यूडीकडे पाठवले. भाजप नेते विजेंद्र गुप्ता यांनी २१ ऑक्टोबर रोजी ६, फ्लॅगस्टाफ रोडवरील मुख्यमंत्री निवासात पुनर्बांधणी आणि अंतर्गत सजावटीवर जास्तीचा खर्च केल्याप्रकरणी सीव्हीसीकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली होती.
