तिरुवनंतपुरम: केरळ विधानसभेत बुधवारी ‘पीएम श्री’ योजनेच्या अंमलबजावणीवरून जोरदार खडाजंगी झाली. या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्ष एलडीएफने मांडलेला स्थगन प्रस्ताव अध्यक्षांनी फेटाळल्याने संतप्त झालेल्या एलडीएफ आमदारांनी सभात्याग केला.
या गदारोळापूर्वी, विधानसभेत बोलताना विरोधी पक्षनेते पिनराई विजयन यांनी शिक्षण मंत्री एन. शमसुद्दीन यांच्या विधानांचा कडक शब्दांत समाचार घेतला. युडीएफ सरकारने केंद्रासमोर ‘लज्जास्पद शरणागती’ पत्करली असल्याची टीका विजयन यांनी केली.
शिक्षण मंत्री एन. शमसुद्दीन यांनी सभागृहात सांगितले की, मागील एलडीएफ सरकारच्या कार्यकाळात केंद्राशी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. या करारानुसार, केवळ केंद्र सरकारलाच या योजनेतून बाहेर पडण्याचा अधिकार आहे, राज्याला नाही.
यावर प्रत्युत्तर देताना माजी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन म्हणाले की, “आमच्या सरकारने केवळ करारावर स्वाक्षरी केली होती, परंतु नंतर तो करार स्थगित ठेवला होता. २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी करार झाला होता, परंतु धोरणात्मक निर्णय म्हणून २० दिवसांच्या आत, १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच आम्ही केंद्राला पत्र लिहून हा करार स्थगित ठेवल्याचे कळवले होते. त्यानंतर कोणतीही पुढील कार्यवाही झाली नाही, त्यामुळे केरळमध्ये ही योजना लागू झालेली नाही.”
शिक्षण मंत्री एन. शमसुद्दीन यांनी या आरोपांचे खंडन केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, मागील सरकारने केलेल्या करारांमुळे राज्य सरकार स्वतःहून त्यातून बाहेर पडू शकत नाही. तसेच, सध्याच्या सरकारने कोणतीही नवीन स्वाक्षरी केलेली नाही आणि अंमलबजावणीबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘पीएम श्री’ योजना ही केरळमधील राजकारणात एलडीएफ आणि युडीएफ यांच्यातील संघर्षाचा एक मोठा मुद्दा बनली आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, ही योजना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लादण्याचा आणि संघाचा अजेंडा राबवण्याचा एक मार्ग आहे. दरम्यान, बुधवारी केरळ विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना, मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत खाजगी क्षेत्राच्या सहभागावर भर दिला. ते म्हणाले की, 'न्यू केरळ मॉडेल'ने सार्वजनिक कल्याण जपून खाजगी भांडवलाला सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले पाहिजे.शिक्षण, आरोग्य आणि समाजकल्याण क्षेत्रातील भरीव योगदानासाठी ओळखले जाणारे विद्यमान मॉडेल, उद्भवणाऱ्या आर्थिक आणि वित्तीय आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अधिक आधुनिक केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
तेव्हा विरोध, आता प्रवक्ते
विजयन यांनी युडीएफ सरकारवर निशाणा साधत विचारले की, “निवडणुकीच्या वेळी ही योजना अरबी समुद्रात फेकून देऊ, असे म्हणणारे आता गप्प का आहेत? सत्तेत आल्यानंतर महिनाभरातच त्यांची भूमिका कशी बदलली? ते आता या योजनेचे प्रवक्ते कसे बनले आहेत?”विजयन यांनी पुढे असाही दावा केला की, केंद्र सरकारने ८ मे २०२६ रोजी राज्याला पत्र लिहून ही योजना तातडीने राबवण्याची विनंती केली होती. “जर योजना आधीच लागू असती, तर केंद्राला अशी विनंती करण्याची गरज काय होती?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, युडीएफ सरकार आता पडद्यामागून ही योजना लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
