तिरुअनंतपूरम : केरळ राज्य हे अत्यंत गरिबीतून मुक्त झाल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी शनिवारी राज्य विधानसभेत केली. गरीबी संपुष्टात आलेले केरळ देशातील पहिले राज्य आहे. राज्य स्थापनादिनाच्या निमित्ताने आयोजित विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात विजयन यांनी ही घोषणा केली.
साक्षरतेबाबत केरळ राज्य नेहमीच चर्चेत असते. आता सध्या राज्यात गरिबी दूर करण्यासाठी सुरू असलेल्या हालचालींची चर्चा देशात होत आहे. दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम २०२१ मध्ये हाती घेण्यात आला होता. या अंतर्गत राज्य सरकारने ६४ हजार अत्यंत गरीब कुटुंबांची नोंद केली होती. या कुटुंबांना चार वर्षे चालणाऱ्या योजनेंतर्गत घर, अन्न, आरोग्य आणि उपजिविकेसाठी आवश्यक मदत करण्यात आली होती.
केरळची गरिबी कमी
केरळचे मंत्री एमबी राजेश यांनी सांगितले की, नीती आयोगाच्या अभ्यासात आढळले होते की, केरळची गरिबी देशात सर्वात कमी ०.७ टक्के इतकी आहे. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून ६४ हजार ६ कुटुंबांतील १ लाख ३ हजार ९९ व्यक्ती अत्यंत गरीब असल्याचे आढळले त्यांना या योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात आले.
विरोधकांची टीका
दरम्यान, विरोधी पक्षाने मात्र या घोषणेवरून केरळ सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. सरकारचा दावा हा निव्वळ फसवणूक असल्याचे म्हणत विरोधकांनी सभात्याग केला. विरोधी पक्षनेते व्हीडी सतीशन म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांचे विधान हे संसदेच्या नियमाचे उल्लंघन आहे. विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना विजयन म्हणाले की, यूडीएफ फसवणूक म्हणतात ते त्यांच्या स्वतःच्या वागण्याबद्दलच बोलतात, आम्ही तेच केले जे आम्ही सांगितले होते.
