कोट्टायम : केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी गुरुवारी सांगितले की, त्यांच्या सरकारने केंद्राच्या कथित ‘असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर’ धोरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या धोरणांमुळे दक्षिणेकडील हे केरळ राज्य आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत संकटात आहे, असे मुख्यमंत्री विजयन यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, राज्य सरकारने ‘भेदभावपूर्ण’ कृती थांबवण्यासाठी केंद्राला वारंवार कळवले असले, तरी केरळला जगणे कठीण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या "सुडाच्या हालचाली" तीव्र केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय राज्यघटनेच्या संघराज्य तत्त्वांचा त्याग करून केरळला गंभीर संकटात टाकणाऱ्या केंद्राच्या भेदभावपूर्ण धोरणांविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, असे त्यांनी येथे एका पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ही कायदेशीर लढाई सुरू करण्यामागील उद्देश केंद्र-राज्य वाद सोडवण्याशी संबंधित असलेल्या घटनेच्या कलम १३१ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश मिळविण्याचा आहे. विजयन म्हणाले की, या याचिकेत राज्यांच्या आर्थिक बाबींमध्ये केंद्राचा असंवैधानिक हस्तक्षेप रोखण्यासाठी, राज्यांच्या कर्जाच्या मर्यादेतील असंवैधानिक कपात रद्द करण्यासाठी, केंद्राचा आदेश मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला राज्याच्या जनतेसह विनंती करून राज्य सरकारांचे घटनात्मक अधिकार पुनर्संचयित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
