कोलकाता : आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या हत्येप्रकरणी सियालदाह विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश अनिर्बान दास यांनी निकालपत्रात विशेष टिप्पणी केली आहे. हा गुन्हा गंभीर असला तरी तो दुर्मिळात दुर्मिळ समजला जाऊ नये. न्यायप्रक्रिया ही पुराव्यावर आधारित असावी, जनतेच्या भावनांवर नव्हे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
न्या. दास यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले आहे. ते म्हणाले की, पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकाचा जबाब धक्कादायक आहे. या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात जबाब देताना, बेकायदेशीर कामांची स्वीकृती दिली. ही न्याय प्रक्रियेसाठी दुर्भाग्यपूर्ण बाब आहे. हा निष्काळजीपणा न्यायप्रक्रियेचे नुकसान करणारा आहे. हे सहन केले जाणार नाही. तसेच पोलीस आयुक्तांनी याप्रकरणी कठोर भूमिका घेणे गरजेचे होते. या घटनांनंतर दोषी अधिकाऱ्यांना वाचवू नये.
तसेच रुग्णालय प्रशासन हे पीडितेच्या मृत्यूला आत्महत्या दाखवण्याचा प्रयत्न करत होते. कनिष्ठ डॉक्टरांच्या दबावामुळे त्यांना हे शक्य झाले नाही. कुटुंबाला पीडित मुलीचा चेहरा दाखवतानाही विलंब करण्यात आला. रुग्णालय प्रशासन सत्य लपवण्याचा प्रयत्न करत होते, असे न्यायालयाने दाखवून दिले.
पश्चिम बंगाल सरकार उच्च न्यायालयात जाणार
पश्चिम बंगाल सरकारने विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आजन्म कारावासाच्या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरवले आहे. आरोपी संजय रॉय याला फाशीची शिक्षा ठोठवण्यात यावी, अशी मागणी सरकारी वकील किशोर दत्ता यांनी न्या. देबांगशू बसाक यांच्याकडे केली आहे.
