स्टार्टअप्स नवोन्मेष धोरणाचा रेल्वे मंत्र्यांच्या हस्ते प्रारंभ

स्टार्टअप कार्यक्षेत्राच्या सहभागाद्वारे परीचालन, देखभाल आणि पायाभूत सुविधा निर्माण क्षेत्रात प्रमाण आणि कार्यक्षमता वाढवेल
 स्टार्टअप्स नवोन्मेष धोरणाचा रेल्वे मंत्र्यांच्या हस्ते प्रारंभ

भारतीय रेल्वे या राष्ट्रीय परिवहन सेवेने स्टार्ट-अप आणि इतर संस्थांच्या सहभागाद्वारे नवोन्मेषाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज नवी दिल्ली येथील रेल्वे भवन येथे " रेल्वेसाठी स्टार्टअप्स" या धोरणाचा प्रारंभ केला.

खूप मोठ्या आणि आतापर्यंत सहभाग नसलेल्या स्टार्टअप कार्यक्षेत्राच्या सहभागाद्वारे परीचालन, देखभाल आणि पायाभूत सुविधा निर्माण क्षेत्रात प्रमाण आणि कार्यक्षमता वाढवेल.

भारतीय रेल्वेमध्ये तंत्रज्ञानाच्या एकीकरणाबाबत प्रदीर्घ चाललेल्या चर्चेला आज सुरू केलेल्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले आहे, असे यावेळी बोलताना अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

या मंचाद्वारे स्टार्ट अप्सना रेल्वेशी जोडण्याची उत्तम संधी प्राप्त होईल असे सांगत, या उपक्रमाच्या आरंभा बद्दल मंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला. रेल्वेचे विविध विभाग, क्षेत्रीय कार्यालये/क्षेत्र यामधून प्राप्त झालेल्या १०० हून अधिक समस्या निवेदनांपैकी, या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी, रेल्वे फ्रॅक्स्चर, हेड वे रिडक्शन यांसारखी ११ समस्या निवेदने या उपक्रमा अंतर्गत हाती घेण्यात आली आहेत.नाविन्यपूर्ण उपाय शोधण्यासाठी ही निवेदने स्टार्ट अप्ससमोर सादर केली जातील. स्टार्टअप्सना या संधीचा वापर करण्याची विनंती करत रेल्वेमंत्र्यांनी त्यांना भारतीय रेल्वेकडून ५० टक्के भांडवली अनुदान, खात्रीशीर बाजारपेठ, प्रमाण आणि व्यवस्थेच्या स्वरूपात पाठबळ सुनिश्चित केले.

भारतीय रेल्वे नवोन्मेष धोरणाचे

प्रमुख तपशील पुढीलप्रमाणे

महत्वाच्या टप्प्यानुसार देय रकमेच्या तरतुदीसह समान वाटणीच्या आधारावर नवोन्मेषकांना १.५ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान, समस्या निवेदनाच्या संचलनापासून ते मूळ नमुन्याच्या विकासापर्यंत पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ बनवण्यासाठी परिभाषित कालक्रमानुसार ऑनलाइन होणार आहे.

नवोन्मेषकांची निवड पारदर्शक आणि न्याय्य प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून केली जाईल. या पोर्टलचे उद्‌घाटन रेल्वेमंत्र्यांच्या हस्ते आज झाले. विकसित बौद्धिक संपदा अधिकार (आयपीआर) केवळ नवोन्मेषकांकडेच राहतील. नवोन्मेषकाला विकासात्मक आदेशाची खात्री दिली जाईल. विलंब टाळण्यासाठी विभागीय स्तरावर संपूर्ण उत्पादन विकास प्रक्रियेचे वि-केंद्रीकरण केले जाणार आहे. मे महिन्यात, क्षेत्रीय संस्थांना समस्या क्षेत्र प्रदान करण्यास सांगितले होते. त्याला प्रतिसाद म्हणून आजपर्यंत सुमारे १६० समस्या निवेदने प्राप्त झाली आहेत. सुरुवातीला , नवीन नवोन्मेष धोरणाच्या अंतर्गत उपाय शोधण्यासाठी ११ समस्या निवेदने निश्चित करण्यात आली आहेत आणि पोर्टलवर अपलोड केली गेली आहेत.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in