उत्तर प्रदेशमध्ये सुरू असलेल्या बुलडोझर कारवाई प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांना कायदेशीर नोटीस दिल्याशिवाय राज्य सरकारला बांधकाम पाडता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच उत्तर प्रदेश सरकारला पुढील तीन दिवसात याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने यावेळी पाडकामाची कारवाई करताना कायद्याचे पालन व्हावे, असेही नमूद केले आहे.
‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ने उत्तर प्रदेश सरकारच्या बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच सरकारकडून कोणतीही नोटीस न देता विशिष्ट समुदायाच्या नागरिकांची घरे पाडून त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप केला.तसेच याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय बांधकाम पाडू नये आणि असे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.
“कानपूर हिंसाचारातील संशयितांची घरे बुलडोझरने पाडू, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केले हे भयावह आहे. आम्ही असे प्रकार या देशात कधीही पाहिलेले नाहीत. आणीबाणीत किंवा स्वातंत्र्याच्या आधीही असे कधीही झालेले नाही. सरकारने केवळ संशयितांचीच नाही, तर त्यांच्या पालकांचीही घरे जमीनदोस्त केली. कायद्याच्या राज्यात असे होऊ शकत नाही,” असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
