नवी दिल्ली : गेल्या नऊ वर्षांत २४.८२ कोटी लोकांची दारिद्र्यातून मुक्तता झाली आहे, अशी माहिती नीती आयोगाने दिली आहे.
नीती आयोगाच्या ‘भारतातील बहुआयामी दारिद्र्य २००५-०६ पासून’ या अभ्यासातील निष्कर्षांमध्ये, या उल्लेखनीय कामगिरीचे श्रेय हे २०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीत दारिद्र्यावर मात करण्यासाठी सरकारने राबविलेल्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांना देण्यात आले आहे.
नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चंद यांच्या हस्ते नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम यांच्या उपस्थितीत चर्चा अभ्यासाचे प्रकाशन करण्यात आले. ऑक्सफर्ड पॉलिसी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (ओपीएचआय) आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) यांनी या अभ्यासासाठी तांत्रिक सहकार्य दिले.
बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (एमपीआय) हे जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त सर्वसमावेशक मोजमाप आहे. जे आर्थिक पैलूंच्या पलीकडे अनेक पैलूंमध्ये दारिद्र्याचे मूल्यांकन करते. एमपीआयची जागतिक कार्यपद्धती बळकट अल्किरे आणि फॉस्टर (एएफ) पद्धतीवर आधारित आहे. भारतातील बहुआयामी दारिद्र्यात २०१३-१४ मधील २९.१७% वरून २०२२-२३ मध्ये ११.२८% पर्यंत म्हणजे १७.८९ टक्के घट नोंदवली गेली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या नऊ वर्षांत ५.९४ कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर पडले असून उत्तर प्रदेशमध्ये गरीबांच्या संख्येत सर्वात मोठी घट नोंदवली गेली आहे. त्यापाठोपाठ बिहारमध्ये ३.७७ कोटी, मध्य प्रदेश २.३० कोटी आणि राजस्थानमध्ये १.८७ कोटी लोकांची दारिद्र्यातून मुक्तता झाली आहे.
