नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संकटामुळे उद्भवलेल्या पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणामुळे मद्य उत्पादक कंपन्यांनी राज्य सरकारांकडे दरवाढीची मागणी केली आहे.
बाटल्या आणि कॅनच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंपनीज’ (सीआयएबीसी) आणि ‘ब्र्युअर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (बीएआय) यांनी राज्य सरकारांना पत्र लिहून दरवाढीसाठी साकडे घातले आहे. उत्पादन खर्चात झालेली वाढ भरून काढण्यासाठी देशी बनावटीची विदेशी दारू (आयएमएफएल), वाईन आणि बिअरच्या किमतीत सुधारणा करून अंतरिम सवलत देण्याची विनंती उत्पादकांनी केली आहे.
बीएआयने राज्य सरकारांना पुरवठादारांसाठी १५ ते २० टक्के दरवाढ देण्याची मागणी केली असून यामुळे वाढत्या इनपूट खर्चाचा भार हलका होण्यास मदत होईल, असे म्हटले आहे. बीएआयचे महासंचालक विनोद गिरी यांनी सांगितले की, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सर्वच स्तरावर खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. काचेच्या बाटल्यांच्या किमती सुमारे २० टक्क्यांनी, कागदी पुठ्ठ्यांच्या किमती १०० टक्क्यांनी, तर एलडीपीई आणि बीओपीपी यांसारख्या साहित्याच्या किमती २० ते २५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. नजीकच्या काळात काच आणि कॅनचा पुरवठा गंभीरपणे विस्कळीत होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
बिअर उद्योगाला प्रामुख्याने कॅनच्या पुरवठ्यात अडचणी येत असून ॲल्युमिनियमच्या वाढत्या किमतींमुळे ही समस्या दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यता आहे. मध्य पूर्वेकडून होणारा ॲल्युमिनियमचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने उत्पादन प्रकल्पांवर टाळेबंदीची टांगती तलवार असल्याचे गिरी यांनी नमूद केले. याव्यतिरिक्त, मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक खर्चात १० टक्क्यांनी वाढ झाली असून डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरल्याने आयातीचा खर्चही वाढला आहे. अंतरिम दिलासा म्हणून बीएआयने उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर ३ ते ५ रुपयांची कपात करण्याची मागणी केली आहे. बीएआयमध्ये ‘युनायटेड ब्रुअरीज’, ‘एबी-इनबेव्ह’ आणि ‘कार्लसबर्ग’ यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांचा समावेश असून देशातील ८५ टक्के बिअर विक्रीवर त्यांचे नियंत्रण आहे.
