अलाहाबाद : १८ वर्षांखालील अल्पवयीनांचे ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ अनैतिक व बेकायदेशीर असल्याचा ऐतिहासिक निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. विवेककुमार बिर्ला, न्या. राजेंद्र कुमार यांनी ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
१७ वर्षीय मुस्लीम मुलाने व त्याची १९ वर्षीय हिंदू लिव्ह-इन-पार्टनर एकत्र राहत होते. या प्रकरणात या अल्पवयीन मुलाविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तो रद्द करण्यासाठी ही याचिका ‘लिव्ह-इन’मधील स्त्री जोडीदाराने दाखल केली होती.
खंडपीठाने सांगितले की, "लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील संबंध’ हे वैवाहिक नातेसंबंधासारखे मानले जाण्यासाठी, काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यात जोडीदारापैकी किमान एक व्यक्ती कायदेशीर प्रौढ (१८ वर्षांपेक्षा जास्त) असणे आवश्यक आहे, जरी ते असू शकतात. विवाहासाठी पात्र नाही (२१ वर्षांपेक्षा कमी). त्यामुळे, अल्पवयीन व्यक्ती लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये गुंतू शकत नाही, ते केवळ नैतिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह नाही तर कायदेशीररीत्या बेकायदेशीरदेखील आहे.", असे न्यायमूर्तींनी सांगितले.
खंडपीठाने प्रौढांना त्यांच्या आवडीनुसार त्यांचे जीवन जगण्यासाठी संमती देण्याचा अधिकार मान्य केला, अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य अल्पवयीनांना लागू होत नाही. या खटल्यात मुलगा १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा आहे. तो कायदेशीर वैध वयाचा नाही. तो अल्पवयीन असल्याने तो या नातेसंबंधात मोडू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
'लिव्ह-इन'साठी ते पात्र नाहीत
१८ वर्षांखालील मुलगा हा आरोपी आहे. त्यामुळे तो प्रौढ पार्टनरसोबत ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप' ठेवण्यास पात्र ठरत नाही. ही कृती बेकायदेशीर व अवैध ठरते. आम्ही या कृतीला वैध ठरवू शकत नाही. लिव्ह-इन रिलेशनशिप कायद्याने प्रतिबंधित नसतानाही, त्यांना कायदेशीर संरक्षणाची कमतरता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
