लोकसभेत बुधवारी दिवसभर सत्ताधारी व विरोधकांकडून वादळी चर्चा झाल्यानंतर अखेर मध्यरात्रीनंतर वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२५ मंजूर झाले. मध्यरात्र उलटून गेल्यावर सुमारे दोन वाजेच्या सुमारास मतदान झाले. यावेळी २८८ खासदारांनी विधेयकाच्या समर्थनात आणि २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले. हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे.
वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२५ लोकसभेत मंजूर होणे केंद्रातील मोदी सरकारसाठी मोठे यश आहे. कारण, केंद्रात सरकारमध्ये असूनही भाजपकडे स्वबळावर बहुमत नसल्याने हे विधेयक मंजूर करुन घेणं भाजपसाठी मोठं आव्हान मानलं जात होतं.
केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक दुपारी १२ च्या सुमारास लोकसभेत सादर केल्यानंतर या बिलावर रात्री उशीरापर्यंत मोठा गोंधळ सुरु होता. विरोधकांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला होता. एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी, शिवसेना ठाकरे गटाचे अरविंद सावंत, काँग्रेसचे गौरव गोगोई अशा नेत्यांनी या विधेयकात काही दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. पण त्या आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आल्या. जवळपास १२ तासांहून जास्त वेळ झालेल्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर अखेर विधेयक मंजूर झाले.
कायदा मान्य करावा लागेल - शहा
यावेळी बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, येथे एका सदस्याने म्हटले की, अल्पसंख्याक समुदाय हा कायदा स्वीकारणार नाही. हा संसदेचा कायदा आहे आणि सर्वांना तो स्वीकारावाच लागेल. कोणताही सदस्य अल्पसंख्याक समुदाय हा कायदा मान्य करणार नाही, असे कसे म्हणू शकतो? हा कायदा भारत सरकारचा कायदा आहे आणि तो स्वीकारावा लागेल, असेही शहांनी ठणकावून सांगितले.
वक्फ विधेयकाचे नामकरण
वक्फ विधेयकाचे ‘युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेण्ट एम्पॉवरमेण्ट, एफिशियन्सी ॲण्ड डेव्हलपमेण्ट’ (उमीद) विधेयक असे नामकरण करण्यात आल्याचे रिजिजू यांनी यावेळी सांगितले. सरकारचा कोणत्याही धार्मिक संस्थेत हस्तक्षेप करण्याचा हेतू नाही, यूपीए सरकारने वक्फ कायद्यामध्ये बदल केल्याने अन्य कायद्यांवर परिणाम होत असल्याने नव्या सुधारणा गरजेच्या होत्या, असे रिजिजू यांनी विरोधी पक्ष सदस्यांच्या गोंधळातच स्पष्ट केले. जे घटक वक्फ विधेयकाचा भागच नाहीत त्यावरून विरोधी सदस्य जनतेशी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असेही केंद्रीय मंत्री म्हणाले.
मुस्लिमांना दिली ५ आश्वासने
१- संसदेत विधेयक सादर करताना किरेन रिजिजू यांनी मुस्लिमांना आश्वासन दिले की, या विधेयकात कोणत्याही मशिदीवर कारवाई करण्याची तरतूद नाही. हा केवळ मालमत्तेचा मुद्दा आहे, या विधेयकाचा धार्मिक संस्थांशी काहीही संबंध नाही. २- सरकारने पुढे सांगितले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयकात कोणत्याही धार्मिक स्थळ किंवा मशिदीच्या व्यवस्थेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याची तरतूद नाही. यामध्ये कोणताही बदल किंवा हस्तक्षेप होणार नाही. ३ - वक्फ दुरुस्ती विधेयकात कोणत्याही धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप करण्याची तरतूद नाही. आम्ही कोणत्याही मशिदीच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणार नाही. वक्फ बोर्ड कायद्याच्या कक्षेत असेल, त्यात कायद्याच्या विरोधात काहीही केले जाणार नाही. ४ - जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा वरचा कोणताही अधिकारी सरकारी जमीन आणि कोणतीही विवादित, जमीन यांच्यातील वादावर लक्ष देईल. वक्फ मालमत्ता निर्माण करताना आम्ही कोणत्याही आदिवासी भागात जाऊ शकत नाही. हा बदल महत्त्वाचा आहे. कोणत्याही मशिदीवर कारवाई करण्याची तरतूद नाही. ५ - सरकारने वचन दिले की, केंद्र परिषदेतील एकूण 22 सदस्यांपैकी 4 पेक्षा जास्त गैर-मुस्लिम असू शकत नाहीत. माजी अधिकाऱ्यांसह संसदेचे तीन सदस्य निवडून येणार आहेत. संसद सदस्य कोणत्याही धर्माचे असू शकतात.
का आणले विधेयक? किरेन रिजिजू यांनी केले स्पष्ट
जर मोदी सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणले नसते तर हा संसद परिसर देखील वक्फचा भाग असता कारण वसंत कुंज आणि दिल्ली विमानतळासह एकूण १२३ ठिकाणांवर वक्फ बोर्डाने दावा केला होता. आम्ही २०१४ मध्ये निवडणूक लढवली. त्यापूर्वी, २०१३ मध्ये, काही पावले उचलण्यात आली जी आश्चर्यकारक होती. जर हे दुरुस्ती विधेयक आणले नसते, तर आज ज्या संसद भवनात चर्चा सुरू आहे, ते देखील वक्फ मालमत्ता झाले असते. वक्फ बोर्ड १९७० पासून संसद भवनासह इतरही अनेक ठिकाणांवर दावा करत आहे. ही ठिकाणे २०१३ मध्ये डिनोटिफाय करण्यात आली आणि यामुळे वक्फ बोर्डाची दावेदारी झाली. एवढेच नाही तर, मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणारी कोणतीही तरतूद या दुरुस्ती विधेयकात नाही, असेही रिजिजू यांनी म्हटले.
