नवी दिल्ली : दिल्लीतील तत्कालीन केजरीवाल सरकारने वादग्रस्त अबकारी धोरण बनवताना अनेक नियमांचे उल्लंघन केले. त्यामुळे दिल्ली सरकारचे २०२६ कोटी रुपये नुकसान झाले, असा ठपका 'कॅग'च्या अहवालात ठेवला आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीला २५ दिवस उरले असतानाच 'कॅग'चा अहवाल शनिवारी जाहीर झाला.
दर निश्चितीत पारदर्शकतेची कमतरता, परवाना व नूतनीकरण करताना नियमांचे उल्लंघन, घोटाळे बाजारांना दंड न ठोठावणे, उपराज्यपाल, विधानसभा किंवा मंत्रिमंडळाची परवानगी न घेणे आदी ताशेरे 'कॅग' ने मारले आहेत. परवाना वाटप करण्यापूर्वी कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती तपासली नाही. तसेच तोट्यातील कंपन्यांनाही परवान्यांचे वाटप केले, असे 'कॅग'ने म्हटले.
या धोरणामुळे 'आप'च्या नेत्यांना कथितपणे लाचेचा लाभ मिळाला. तज्ज्ञांच्या शिफारसींनाही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. किरकोळ मद्य परवाने अनेक जण सोडून गेले होते. सरकारने पुन्हा त्यासाठी निविदा मागवल्या नाहीत. त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे ८९० कोटींचे नुकसान झाले. तसेच विभागीय परवानाधारकांना दिलेल्या सवलतीमुळे ९४१ कोटींचे नुकसान झाले, असेही अहवालात म्हटले आहे.
