नवी दिल्ली : दिल्ली ट्रान्स्पोर्ट कार्पोरेशनच्या (डीटीसी) बससेवेत नागरी संरक्षण (सिव्हील डिफेन्स) स्वयंसेवक मार्शल म्हणून सेवा देत आहे, ती सेवा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.
सक्सेना यांचा निर्णय अरविंद केजरीवाल सरकार आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) यांच्यातील सततच्या शत्रुत्वाच्या कारणांपैकी एक होता. मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आप सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांच्या सादरीकरणाची दखल घेतली आणि त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले, जे या याचिकेवर लवकर निर्णय घेईल.
सरकारची लोकप्रियता कमी करणाऱ्या सर्व चांगल्या योजना रखडल्या आहेत, असे दिल्ली सरकारची बाजू मांडताना सिंघवी म्हणाले. मार्शलच्या सेवा संपुष्टात आणणे हे नायब राज्यपालांच्या अखत्यारित येते का व ते कोणी कसे थांबवू शकतो, असा सवाल त्यांनी केला.
यावर आम्ही घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत त्याचा विचार का करावा? दिल्ली उच्च न्यायालयाला ते हाताळू द्या. आम्ही आधीच घटनात्मक बाबी हाताळल्या आहेत. सेवांवर नियंत्रणासाठी सरकार आणि एलजी यांच्यातील कायदेशीर भांडण आहे. या याचिकेत बस मार्शल योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आमच्या मते, उच्च न्यायालयाकडे जाणे हाच योग्य उपाय आहे... जर याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर उच्च न्यायालयाने ती त्वरित घेतली पाहिजे, असे सरन्यायाधीशांनी याचिकेबद्दल स्पष्ट केले.
