मदुराई : ऑस्ट्रेलियातील कायद्याच्या धर्तीवर मुलांच्या इंटरनेट वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा विचार करावा, असे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने नोंदवले आहे.
असा कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत राज्य व राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने एक कृती आराखडा तयार करून मुलांना त्यांच्या हक्कांबाबत तसेच इंटरनेटच्या सुरक्षित वापराबाबत जनजागृती करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने सुचवलेल्या चौकटीनुसार, १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया खाती ठेवण्यास निर्बंध घालण्याचा उद्देश आहे. अल्पवयीन मुलांचा हानिकारक ऑनलाइन सामग्रीशी संपर्क येण्याची भीती लक्षात घेऊन ही शिफारस करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन आणि न्यायमूर्ती के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने ही निरीक्षणे नुकतीच नोंदवली. याचिकाकर्ते एस. विजयकुमार यांच्यावतीने वकील के. पी. एस. पलनीवेल राजन यांनी युक्तिवाद करताना ऑस्ट्रेलियातील नव्या कायद्याचा दाखला दिला, ज्यामध्ये १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे आणि भारतानेही अशाच प्रकारचा कायदा आणावा, असे मत मांडले.
विजयकुमार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना (आयएसपी) ‘पालक नियंत्रण विंडो’ सेवा देण्याचे तसेच संबंधित प्राधिकरणांमार्फत मुलांमध्ये जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
राजन यांनी युक्तिवादात सांगितले की, इंटरनेटवर अश्लील सामग्री सहज उपलब्ध होत असल्यानेच याचिकाकर्त्याने ही मागणी केली आहे.
