महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून आज तिसरा दिवस आहे. आज ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. तर, त्यांच्यानंतर आता न्यायालयासमोर ठाकरे गटाचे दुसरे वकील अभिषेक मनू सिंघवी हे युक्तिवाद करत आहेत. अशामध्ये कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. तर त्यांनी आपल्या युक्तिवादाचा भावनिक शेवट केला. ते म्हणाले की, "मी हे प्रकरण जिंकेन किंवा हरेन, पण त्याकरिता मी इथे उभा नाही. मी इथे उभा आहे ते घटनात्मक नैतिकता टिकून राहावी म्हणून, जी आपण १९५० पासून देशात रुजवत आलो आहोत. मी यासाठी उभा आहे."
वकील कपिल सिब्बल आपला युक्तिवाद मांडत असताना म्हणाले की, "राज्यपाल हे स्वत:हून बहुमत चाचणीसाठी विनंती करु शकत नाहीत. एखादा गट राज्यपालांकडे जाणे गरजेचे असते. त्यावेळेस राज्यपालांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला," असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. यावर शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणले की, "ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे. राज्यपालांकडे अविश्वास प्रस्ताव व बहुमत चाचणी यांची पत्र होती." अशी माहिती त्यांनी दिली.
पुढे कपिल सिब्बल युक्तिवाद करताना म्हणाले की, "त्यावेळेस राज्यपालांनी आधी मोठ्या पक्षाला विचारायला हवे होते. तसेच, गोगावले यांची केलेली प्रतोद म्हणून निवड योग्य आहे का?" असा सवाल त्यांनी यावेळी विचारला. सत्तास्थापनेवेळी राज्यपालांची भूमिका संशायस्पद होती, असा दावा यावेळी कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये केला. पुढे ते म्हणाले की, "सत्ता शिवसेनेची असताना शिवसेनेचे काही आमदार सरकार कसे पाडू शकतात? शिवसेनेचे आमदार अविश्वास प्रस्ताव कसा आणू शकतात?" असा जोरदार युक्तिवाद त्यांनी केला.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, "राज्यपालांनी सर्व गोष्टी मंत्रिमंडळाला विचारून करायला हव्या होत्या. राज्यपालांनी विद्यमान सरकारला नियम डावलून शपथ दिली. त्यांनी अपात्रतेची नोटीस असलेल्या आमदारांना वगळून बहुमत चाचणी घेणे अपेक्षित होते. आजवर इतिहासामध्ये कोणत्याही राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी कुणलााही बोलावले नाही." असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
