महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत दिल्लीमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. गेले काही दिवस सुरु असलेल्या महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुढाकार घेत ही बैठक घेतली. यामध्ये एक पंचसूत्री निश्चित करण्यात आली आहे. तर, दोन्ही राज्यांच्या तीन-तीन मंत्र्यांची एक संयुक्त समिती गठीत करण्यात येणार आहे. या बैठकीनंतर अमित शहा यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केले की, दोन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत एकमेकांच्या प्रदेशावर दावा करू नये.
गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, "बैठकीमध्ये सर्व मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहकार्य केले. बड्या नेत्यांच्या नावाने फेक ट्विटने मोठी भूमिका बजावली. दोन्ही राज्यातील नेत्यांचे फेक ट्विटर अकाऊंट तयार केले गेले. त्यामुळे हे प्रकरण एवढे गंभीर झाले. फेक ट्विटवर कारवाई केली जाणार आहे." तसेच, इतरही मतभेदांच्या मुद्द्यांवर मंत्र्यांची समितीच चर्चा करणार आहे. तर, वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची समिती कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "केंद्राने सीमावादात हस्तक्षेप केला, ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. आम्ही शांतता अबाधित राखू. कोणत्याही राज्याने जनतेला त्रास होईल, अशी पाऊले उचलू नयेत, असे गृहमंत्री अमित शहांनी सांगितलेले आहे. माझी सर्व पक्षांना एक विनंती आहे की, त्यांनीही हा सीमावाद सोडवण्यास सहकार्य करावे. तर, कायदा सुव्यस्था बिघडवणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा असे दोन्ही राज्यांनाही सांगण्यात आले आहे." तर उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एकत्र बोलावून बैठक घेतली आहे. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे, आम्ही आमची भूमिका मागे घेतलेली नाही. तर, ३-३ मंत्र्यांची समिती सीमावादाच्या मुद्यावर सर्वंकष चर्चा करणार आहे. आम्ही अमित शहांना सांगितले की, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तटस्थ भूमिका घ्यावी, कोणाचीही बाजू न घेता त्यांनी फक्त न्यायाची बाजू घ्यावी."
