मुंबई : कामगारांच्या अधिनियम दुरुस्तीला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर कामगारांना ९ ऐवजी आता १२ काम करावे लागेल, अशा चर्चांना उधाण आले होते. त्यामुळे कामगारांचे आठवड्याचे तास ४८ वरून ६० तास इतके होणार होते. मात्र कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी याबाबत स्पष्टीकरण केले असून कामगारांच्या कामाचे तास वाढणार नसून त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर कुठेही गदा येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
“केवळ काही नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणांद्वारे आपण कामगारांच्या कामाच्या तासांमध्ये लवचिकता आणत आहोत. सणासुदीच्या काळात अनेक उत्पादनांची मागणी जास्त असते. त्यावेळी उत्पादन जास्त घेण्यासाठी जास्त काम करण्याची आवश्यकता असते. अशा आपात्कालीन परिस्थितीत कामगारांना जास्त काम करून घेणे, किंवा नवीन कामगार भरणे हा एक पर्याय कंपन्यांसमोर असतो. अशावेळेस आम्ही कंपन्यांना मुभा देत असून त्यांना कामगारांच्या लेखी संमतीने कामाचे तास वाढवता येतील. मात्र कामगारांची ४८ तासांची मर्यादा त्यांना वाढवता येणार नाही,” असेही कामगारमंत्र्यांनी सांगितले.
“चार दिवसांत कामाचे ४८ तास पूर्ण झाल्यानंतर, पाचव्या आणि सहाव्या दिवशी कामगारांना पेड लिव्ह देण्यात येईल. त्यांच्याकडून जे मर्यादापेक्षा जास्त काम होणार आहे, त्याचा दुप्पट मोबदला कामगारांना मिळणार आहे. संभ्रमाची कोणतीही बाब नाही. ४८ तासांची परवानगी वाढवून घेण्यासाठी कंपन्यांना कामगारांसोबत सरकारची देखील परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही,” असेही फुंडकर म्हणाले.
...तर कामगारांना दुप्पट पैसे मिळणार
ठरल्यापेक्षा जितके जास्त तास कामगार काम करतील, त्याच्या दुप्पट पैसे कामगारांना मिळू शकणार आहेत. याआधी हा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे कामगारांच्या फायद्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून कामगारांच्या परवानगीनंतर हा निर्णय लागू होईल. कर्नाटक, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम या राज्यांमधील कंपन्यांमध्ये हा नियम लागू असून जगातील काही देशांनीही या नियमाची अंमलबजावणी केली आहे, असेही आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
