नवी दिल्ली : देशातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या खर्चात मोठी वाढ झाल्याचे सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने मे २०२६ च्या मासिक अहवालात नमूद केले आहे. १५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांच्या मूळ खर्चाच्या तुलनेत सुधारित खर्चात ५.४ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
देशभरातील १७ केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांतर्गत एकूण १,९८७ सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे निरीक्षण करण्यात आले.
या प्रकल्पांचा मूळ खर्च ३७.०९ लाख कोटी रुपये होता, जो आता सुधारित अंदाजानुसार ४२.५० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पांवर एकूण २१.८२ लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, जे सुधारित खर्चाच्या ५१.३४ टक्के आहे.
४१ टक्के प्रकल्प (८१७ प्रकल्प) हे भौतिक प्रगतीच्या दृष्टीने ८० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहेत, तर १४ टक्के प्रकल्पांचे (२८० प्रकल्प) आर्थिक काम ८० टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाले आहे.
एकूण १,९८७ प्रकल्पांपैकी ८१३ प्रकल्प हे ‘मेगा’ (१,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त) श्रेणीतील आहेत. तर १,१७४ प्रकल्प हे १५० कोटी ते १,००० कोटी रुपयांच्या दरम्यानचे आहेत.
वाहतूक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात सर्वाधिक १,४७६ प्रकल्प सुरू असून, त्यांचा सुधारित खर्च २३.५० लाख कोटी रुपये आहे.
सर्वाधिक १,१४९ प्रकल्प (एकूण प्रकल्पांपैकी ५८ टक्के) रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयांतर्गत आहेत, ज्यांचा सुधारित खर्च १०.९५ लाख कोटी रुपये आहे.
रेल्वे हे मंत्रालय २६१ प्रकल्पांची अंमलबजावणी करत असून, त्याचा सुधारित खर्च ८.७९ लाख कोटी रुपये आहे.
कोळसा मंत्रालयातील १२१ प्रकल्पांची अंमलबजावणी होत असून, सुधारित खर्च २.२३ लाख कोटी रुपये आहे.
