पाटणा : आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मोठा निर्णय घेऊन भाजपसमोर पेच निर्माण केला आहे. देशात पहिल्यांदा बिहारमध्ये जातगणना केल्यानंतर आता नितीश कुमार यांनी मोठा राजकीय डाव खेळला आहे. बिहार सरकारने ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे, ९ नोव्हेंबर रोजी याबाबतचे विधेयक बिहार विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने देशात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आखून दिलेली आहे. ती ६५ टक्के करावी, तसेच आर्थिक मागासांना मिळत असलेले १० टक्के आरक्षण असे एकूण ७५ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असा हा प्रस्ताव आहे.aविशेष म्हणजे भाजपनेही या निर्णयाला समर्थन दिले आहे.
नितीश कुमार यांनी अनुसूचित जातीचे आरक्षण १६ वरून २० टक्के करावे, अनुसूचित जमातीचे आरक्षण एक वरून दोन टक्के, ईबीसी (अतिमागास) व इतर मागास वर्ग (ओबीसी) यांना ४३ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे. कुमार यांच्या मागणीमुळे देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. विशेष म्हणजे याच अधिवेशनात आरक्षण वाढीचा हा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे.
बिहार विधानसभेत मंगळवारी देशात पहिले जातगणना सर्वेक्षण मांडण्यात आले. यात कोणत्या जातीचे किती गरीब आहेत याची माहिती देण्यात आली. बिहारमध्ये मागासवर्ग ३३.१६ टक्के, सामान्य वर्ग २५.०९ टक्के, इतर मागास वर्ग ३३.५८ टक्के, अनुसूचित जाती ४२.९३ टक्के, तर अनुसूचित जमातीतील ४२.७ टक्के गरीब परिवार आहेत.
विधानसभेत चर्चेवेळी मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले की, बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० वरून ६५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेष म्हणजे या विधानसभा अधिवेशनात हा आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर करायचा सरकारचा मानस आहे. या जाती जनगणनेने बिहारचे आर्थिक-सामाजिक चित्र समोर आले आहे. ग्यानी झैलसिंह यांनी १९९० मध्ये जात गणनेबाबत माझ्याशी चर्चा केली होती. तेव्हा आम्ही तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनाही याबाबत कळवले होते. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडेही जातगणनेची मागणी केली होती.
मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीमुळे बिहारच्या राजकारणासोबतच देशाच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होणार आहे. नितीश कुमार यांनी २ ऑक्टोबरला जातगणनेची आकडेवारी जारी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. यात आरजेडी, जदयू, काँग्रेस, तीन डावे पक्ष, एआयएमआयएमने सर्व्हेच्या आधारावर आरक्षण वाढवण्याची मागणी केली.
हिंदू व मुस्लिमांच्या सात जाती सवर्ण
बिहार सरकारने हिंदू व मुस्लीम धर्मीयांतील सात जातींना सवर्णामध्ये सामील केले आहे. सवर्णातील भूमिहार समाजात २५.३२ टक्के, तर कायस्थ समाजात १३.८३ टक्के गरीब आहेत, तर अन्य मागासमध्ये यादव जातीचे लोक सर्वाधिक गरीब आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या जातगणनेनुसार, मागासवर्गीयांचे राज्यातील प्रमाण ६३ टक्के आहे, तर एससी व एसटीचे प्रमाण २१ टक्के आहे.
एक तृतीयांश कुटुंबीय गरीब
बिहारमधील एकूण कुटुंबीयांपैकी एक तृतीयांश कुटुंब गरीब आहेत. त्यांचे दरमहा उत्पन्न ६ हजारपेक्षा कमी आहे, तर एससी व एसटी जमातीतील गरीब कुटुंबाचे प्रमाण अधिक आहे. गरीब कुटुंबाचे उत्पन्नवाढीसाठी ९४ लाख गरीब कुटुंबांना प्रत्येकी २ लाख रुपये देण्याची सरकारची योजना आहे.
भाजपचा पाठिंबा
नितीश कुमार यांच्या घोषणेनंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुशील कुमार मोदी यांनी सरकारी नोकरीत बिहारमध्ये आरक्षण ५० वरून ६५ टक्के करण्यास भाजपचा पाठिंबा आहे. तसेच पंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण ३७ वरून ५० टक्के नेण्याची आवश्यकता आहे.
आरक्षण वाढीचा प्रस्ताव
अनुसूचित जाती- १६ वरून २० टक्के
अनुसूचित जमाती- १ वरून २ टक्के
अतिमागास-ओबीसी- ३० वरून ४३ टक्के
