नवी दिल्ली : सरदार वल्ल्भभाई पटेल यांनी ‘आरएसएस’ (रा.स्व. संघ) आणि ‘जमात-ए-इस्लामी’वर बंदी घातली होती. आज त्याच संस्थेला सरकारी कर्मचाऱ्यांशी जोडण्याची परवानगी दिली जात आहे, हा पटेल यांच्या वारशाचा अपमान आहे. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा खरोखरच पटेलांचा सन्मान करतात, तर त्यांनी त्यांच्या मार्गावर चालले पाहिजे. देशात वाढत्या धार्मिक तणावाला आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या बिघडलेल्या परिस्थितीला ‘संघ’ जबाबदार आहे. त्यामुळे ‘संघा’वर पुन्हा बंदी घालावी, अशी मागणी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली आहे.
खर्गे म्हणाले, पंतप्रधान नेहमी म्हणतात, मी केले, मी बनवले. पण देश एका व्यक्तीने नाही तर सर्वांच्या प्रयत्नांनी चालतो. पंतप्रधान आणि नेते येतात-जातात, पण देश टिकवून ठेवतात लोक आणि लोकशाही. सरदार पटेलांचा सन्मान काँग्रेसने नेहमीच केला आहे.
“स्टॅच्यू ऑफ युनिटी”बद्दल त्यांनी मोदी सरकारचे आभार मानले, पण स्मरण करून दिले की, सरदार सरोवर प्रकल्पाची पायाभरणी काँग्रेसने ५ एप्रिल १९६१ रोजी केली होती.
