डीलिमिटेशनबाबत सर्वपक्षीय बैठक घ्या; खर्गेंचे मोदींना पत्र

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून परिसीमनाबाबत सरकारची नक्की काय योजना आहे, हे सर्व राजकीय पक्षांसमोर स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
डीलिमिटेशनबाबत सर्वपक्षीय बैठक घ्या; खर्गेंचे मोदींना पत्र
डीलिमिटेशनबाबत सर्वपक्षीय बैठक घ्या; खर्गेंचे मोदींना पत्रसंग्रहित छायाचित्र
Published on

नवी दिल्ली : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून परिसीमनाबाबत सरकारची नक्की काय योजना आहे, हे सर्व राजकीय पक्षांसमोर स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.

काँग्रेस अध्यक्षांनी मोदींना सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे आणि राज्य सरकारे व सर्व राजकीय पक्षांना परिसीमनाच्या प्रस्तावांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याचे आवाहनही केले आहे.

लोकसभेतील सध्याची ५४३ ही सदस्यसंख्या पुढील २५ वर्षांसाठी आहे तशीच गोठवण्यात यावी आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिलांसाठी एक-तृतीयांश (३३ टक्के) आरक्षण लागू करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी खर्गे यांनी केली आहे.

खर्गे यांनी पत्रात नमूद केले की, त्यांनी यापूर्वी १६ जुलै रोजीही पंतप्रधानांना परिसीमन प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्याचे पत्र लिहिले होते. संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी एका दूरचित्रवाणी मुलाखतीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते, असे सूतोवाच केल्यामुळे त्यांनी पुन्हा या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. मान्सून अधिवेशन अद्याप औपचारिकपणे अनिश्चित काळासाठी स्थगित न करण्यामागे हेच कारण असावे, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.

पुढील २५ वर्षांसाठी लोकसभेची सध्याची ५४३ ही सदस्यसंख्या कायम ठेवावी, लोकसभेत विविध राज्यांची सध्या असलेली जागांची संख्या पुढील २५ वर्षांसाठी बदलू नये. आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यात यावे. हा संपूर्ण देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे १६ आणि १७ एप्रिल २०२६ रोजी जसा प्रयत्न झाला होता, तसा निर्णय एकतर्फी रेटून नेण्याचा प्रयत्न करू नका, असा इशाराही खर्गे यांनी पत्रात दिला आहे.

याआधी काँग्रेस कार्य समितीने संमत केलेल्या प्रस्तावातही या मागण्यांचा पुनरुच्चार करण्यात आला होता. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात महिला आरक्षणाशी संबंधित परिसीमन घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमताच्या अभावामुळे मंजूर होऊ शकले नव्हते.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in