ममता बॅनर्जीकडून आश्वासनांची खैरात; पश्चिम बंगालमध्ये एससी/एसटी महिलांना दरमहा १,७००, इतरांना १५००रु. जाहीर

आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यात त्यांनी आश्वासनांची खैरात केली असून लक्ष्मी भांडार योजनेंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या मासिक रकमेत ५०० रुपयांची वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
ममता बॅनर्जीकडून आश्वासनांची खैरात; पश्चिम बंगालमध्ये एससी/एसटी महिलांना दरमहा १,७००, इतरांना १५००रु. जाहीर
ममता बॅनर्जीकडून आश्वासनांची खैरात; पश्चिम बंगालमध्ये एससी/एसटी महिलांना दरमहा १,७००, इतरांना १५००रु. जाहीर(संग्रहित छायाचित्र)
Published on

नवी दिल्ली : आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यात त्यांनी आश्वासनांची खैरात केली असून लक्ष्मी भांडार योजनेंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या मासिक रकमेत ५०० रुपयांची वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच बेरोजगार तरुणांसाठी वार्षिक १८ हजार रू. (दरमहा १,५००रू,) देण्याची घोषणा केली असून प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर आणि नळाद्वारे स्वच्छ पिण्याचे पाणी देण्याचे आश्वासनही दिले आहे.

निवडणुकीनंतर जर ममता बॅनर्जी यांचे सरकार स्थापन झाले, तर बंगालमधील सामान्य प्रवर्गातील महिलांना दरमहा १,५०० रुपये मिळतील. सध्या बंगाल सरकार सामान्य प्रवर्गातील महिलांना दरमहा १,००० रुपये देत आहे. तसेच, अनुसूचित जाती/जमाती (एससी/एसटी) महिलांना दरमहा १,७०० रुपये मिळतील. सध्या एससी/एसटी महिलांना १,२०० रुपये मिळत आहेत.

हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन सर्व समान...

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, 'केंद्रीय यंत्रणा जर तुम्हाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर घाबरू नका. ते तुम्हाला पैसे देऊ करत असतील, तर ते घेऊ नका. ते पैसे आणि शस्त्रे आणतात, सीमावर्ती भागातून माफिया आणतात आणि येथे अशांतता व दंगली पसरवण्याचा प्रयत्न करतात. मी विभाजनवादी राजकारण करत नाही. हिंदू, मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चन हे सर्व समान आहेत'.

'घरोघरी आरोग्यसेवा' सुरू करण्याची घोषणा

ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले की, प्रत्येक बूथ स्तरावर शिबिरांच्या माध्यमातून वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या जातील. राज्यात 'घरोघरी आरोग्यसेवा' (डोर-टू-डोर हेल्थकेअर) सुरू करण्याची घोषणा त्यांनी केली. या उपक्रमांतर्गत जनतेला वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी प्रत्येक बूथ स्तरावर शिबिरे आयोजिण्यात येतील. त्यांनी सांगितले की, हजारो शाळांचे ई-लर्निंग सुविधांसह आधुनिकीकरण केले जाईल. भविष्यात ७-८ नवीन जिल्हे, तालुके आणि नगरपालिका निर्माण करण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बदल्यांविरोधात उच्च न्यायालयात धाव

दरम्यान, टीएमसीच्या एका खासदाराने पश्चिम बंगालमधील निवडणूक आयोगाने केलेल्या आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना आव्हान देत कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पक्षकार म्हणून नाव देण्यात आले आहे.

भाजपविरोधात एक व्हा; बंगालला वाचवा...

दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसने बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवारांच्या समर्थनार्थ १८ स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत ममता आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांचा समावेश आहे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, 'राज्याला वाचवण्यासाठी जनतेने एकजुटीने लढा द्यायला हवा. बंगाल हे उद्योगाचे एक प्रमुख केंद्र आहे. 'एमएसएमई 'मध्ये आपण पहिल्या क्रमांकावर आहोत. 'एमएसएमई' अंतर्गत १५ दशलक्ष कर्मचारी काम करतात. बंगालमध्ये चामड्याचा उद्योग सर्वात मोठा आहे. मी बंगालच्या जनतेला आवाहन करते की, बंगालला वाचवण्यासाठी भाजपविरोधात एकजूट होऊन लढा द्या'.

अघोषित राष्ट्रपती राजवटीचा कट : ममता बॅनर्जी

बंगाल निवडणुकीनंतर केंद्र सरकार एनआरसी आणि जनगणनेच्या नावाखाली लोकांचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याचा कट रचत आहे, असा आरोप ममता यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान केला. ममता म्हणाल्या की, केंद्र आणि निवडणूक आयोग एकत्र येऊन मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची (डिलिमिटेशन) योजना आखत आहेत, जेणेकरून पुढील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला त्याचा लाभउठवता येईल. आगामी विधानसभा निवडणुकीत पराभव होणार आहे हे भाजपला माहीत आहे. त्यामुळेच त्यांनी राज्यात अनौपचारिकपणे राष्ट्रपती राजवटीसारखे वातावरण निर्माण केले असल्याचा आरोपही केला आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in