नवी दिल्ली : कोलकाता येथे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) 'आय-पॅक'च्या कार्यालयावर टाकलेल्या छाप्यादरम्यान पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यामध्ये अडथळे निर्माण करण्याच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जर एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः तपासात हस्तक्षेप करत असतील, तर ती बाब लोकशाहीला धोक्यात आणणारी आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तेव्हा राज्यातील सध्याच्या वास्तव परिस्थितीकडे आम्ही डोळेझाक करू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
केंद्र-राज्य वाद नाही
सुनावणीदरम्यान, पश्चिम बंगालच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलांनी या याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा वाद मुळात केंद्र आणि राज्य सरकारमधील असून तो 'मेंटेनेबल' नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने कडक शब्दांत सुनावले की, हा केवळ केंद्र आणि राज्यांमधील वाद नाही. एखादे मुख्यमंत्री स्वतः चौकशीच्या ठिकाणी पोहोचून तपासात अडथळा आणतात, तेव्हा लोकशाही धोक्यात येते. ही कृती एका व्यक्तीने (जी मुख्यमंत्री पदावर आहे) केलेली असून, यामुळे संपूर्ण व्यवस्था धोक्यात आली आहे.
प्रकरण काय
८ जानेवारी रोजी ईडीने कोलकाता येथील 'आय-पॅक' या राजकीय सल्लागार कंपनीच्या कार्यालयावर कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणी छापा टाकला होता. या कारवाईदरम्यान ममता बॅनर्जी आणि राज्य प्रशासनाने अडथळा आणल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. न्या. मिश्रा यांनी नमूद केले की, केशवानंद भारतीसारख्या ऐतिहासिक खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या 'मूळ संरचने'चा सिद्धांत मांडला गेला. परंतु, देशात असाही दिवस येईल जेव्हा विद्यमान मुख्यमंत्री स्वतः तपासात हस्तक्षेप करण्यासाठी कार्यालयात चालून जातील, अशी कल्पना त्या निकालांनीही केली नसेल.
वास्तव नाकारता येणार नाही
न्यायालयाने विचारले की, ही एक विलक्षण परिस्थिती आहे. आपण याआधीही पाहिले आहे की काही न्यायिक अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत तुम्ही अशी अपेक्षा करता का की ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी मॅजिस्ट्रेटकडे जाऊन कलम २०० अन्वये तक्रार करावी, राज्यातील सध्याच्या वास्तव परिस्थितीकडे आम्ही डोळेझाक करू शकत नाही.
पुढील सुनावणी गुरुवारी
ममता बॅनर्जी यांची बाजू मांडणाऱ्या युक्तिवाद केला की, कलम ३२ अंतर्गत याचिका करणाऱ्याने त्यांचे कोणते मूलभूत अधिकार डावलले गेले आहेत, हे स्पष्ट करणे आवश्यक असते. या प्रकरणातील सुनावणी अपूर्ण राहिली असून, ती गुरुवारीही सुरू राहणार आहे. १५ जानेवारी रोजी न्यायालयाने यापूर्वीच ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध पश्चिम बंगाल पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरला स्थगिती दिली होती आणि सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे आदेश दिले होते.
