कोलकाता : ‘तृणमूल काँग्रेस’च्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयात हजर राहून पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचारावर पोलिसांच्या निष्क्रियतेचा आरोप केला. बंगाल हे ‘बुलडोझर राज्य’ नाही, असे ठामपणे सांगताना त्यांनी राज्यातील अवैध बांधकामांवरील कारवाईचाही संदर्भ दिला. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर तृणमूल कार्यकर्त्यांवरील हल्ले आणि पक्षाच्या कार्यालयांवरील तोडफोडीच्या संदर्भात बॅनर्जी पहिल्यांदाच काळा कोट चढवून वकील म्हणून न्यायालयात उपस्थित होत्या. राज्यातील जनतेचे हल्लेखोरांपासून संरक्षण करण्यासाठी त्यांनी तातडीच्या न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी केली.
ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयात सादर केले की, निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचारात किमान १० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सुमारे १५० ते १६० तृणमूल काँग्रेस कार्यालयांची तोडफोड करण्यात आली असून राज्यात हिंसाचाराच्या सुमारे २,००० घटना घडल्या आहेत. मृत पावलेल्या १० जणांपैकी ६ जण हिंदू आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणी योग्य कारवाई करावी आणि एफआयआर नोंदवण्यास नकार देऊ नये, अशी विनंती त्यांनी मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल यांच्या खंडपीठासमोर केली. माझ्या स्वतःच्या कुटुंबातील १२ वर्षांच्या मुलींना बलात्काराची धमकी दिली जात आहे, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
ममतांविरोधात 'चोर'च्या घोषणा
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आवारात गुरुवारी दुपारी खळबळजनक घटना घडली. पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी या निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणातील सुनावणी संपवून न्यायालयाबाहेर पडत असताना वकिलांच्या एका गटाने त्यांच्याविरोधात 'चोर' अशा घोषणा दिल्या. तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी आरोप केला आहे की, भाजपच्या प्रभावाखाली असलेल्या वकिलांनी माजी मुख्यमंत्र्यांना हेरले आणि त्यांना धक्काबुक्की करण्याचा प्रयत्न केला. तृणमूल काँग्रेसच्या विधी पथकाने त्यांना सुखरूप बाहेर काढले.
