नवी दिल्ली : मतदारयाद्यांच्या विशेष तपासणीविरोधात (एसआयआर) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आवाज उठवत बुधवारी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडली. ‘बंद दाराआड न्याय रडकुंडीला आला आहे, निवडणूक आयोगाकडून राज्याला लक्ष्य केले जात आहे आणि एसआयआरद्वारे बंगालच्या जनतेवर 'बुलडोझर' फिरवले जात असल्याचा युक्तिवाद ममतांनी केला. दरम्यान, बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून त्याची सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
ममता यांनी सरन्यायाधीश सूर्य कान्त यांच्याकडे पाच मिनिटे बोलण्याची अनुमती मागितली, तेव्हा सरन्यायाधीशांनी त्यांना १५ मिनिटांचा वेळ दिला. ‘आपल्याला कोठेही न्याय मिळत नाही, निवडणूक आयोगाला आपण सहा पत्रे लिहिली तरीही कोणतेही उत्तर त्यावर मिळालेले नाही. आयोगाने ५८ मतदारांना वगळले आहे. त्यांच्याकडे ‘फॉर्म ६’ही आहे, ते बंगालला लक्ष्य करीत आहेत, केवळ बंगालसाठी सूक्ष्म निरीक्षक नियुक्त केले आहेत’, असे ममता यांनी सूर्य कान्त, न्या. बागची आणि न्या. पांचोली यांच्यासमोर स्पष्ट केले.
आयोगाला नोटीस
दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांच्या याचिकेनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. निवडणूक आयोग येत्या सोमवारी आपले उत्तर निवडणूक आयोगापुढे सादर करणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग यावर नेमकी कोणती भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
