कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी गटाला मोठा झटका दिला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील तृणमूल काँग्रेसची गोठवण्यात आलेली सुमारे ८०४ कोटी रुपयांची चार बँक खाती वापरण्यास परवानगी देणारा कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास उच्च न्यायालयाने ठाम नकार दिला.
पक्षाच्या दैनंदिन खर्चासाठी आधीच विशेष व्यवस्था करण्यात आल्याचे सांगत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. न्या. सौगत भट्टाचार्य यांच्या खंडापीठाने स्पष्ट केले की, दुर्गा पूजेच्या सुट्टीनंतर या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होईल. तोपर्यंत सर्व संबंधित पक्षांना आपापल्या बाजूंचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाने आधी निर्णय घ्यावा
सुनावणीदरम्यान न्या. भट्टाचार्य यांनी स्पष्ट केले की, जर या चार खात्यांचा वापर करण्याची परवानगी दिली तर न्यायालयाचा ९ जुलै रोजी दिलेला जुना आदेश निष्फळ ठरेल. ९ जुलैच्या आदेशानुसार, पक्षाचा दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी तीन इतर खात्यांमधून व्यवहार करण्यासाठी एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तृणमूल काँग्रेसमध्ये ममता बॅनर्जी गट आणि पश्चिम बंगाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते रिताब्रत बॅनर्जी गट यांच्यात पक्षावर हक्क सांगण्याचा वाद सुरू आहे. त्यामुळे ही खाती आणि निधी नक्की कोणाचा, याचा निर्णय आधी निवडणूक आयोगाने घेणे आवश्यक आहे.
एफआयआरमध्ये त्रुटी
तृणमूल काँग्रेसच्या वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी न्यायालयात सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील चार बँकांमधील खात्यांमध्ये सुमारे ८०४ कोटी रुपये जमा आहेत. ९ जुलैच्या आदेशानुसार सुमारे २०० कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पक्ष कार्यालयांचे भाडे दिले जात असले, तरी राजकीय पक्षाला सभा घेणे, होर्डिंग लावणे यांसारखे अनेक इतर मोठे खर्च असतात.
दुर्गापूजेनंतर सुनावणी
राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त ॲडव्होकेट जनरल राजदीप मजुमदार यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, ही कारवाई कायदेशीर चौकटीत करण्यात आली आहे आणि पोलिसांना तपास पुढे नेण्याची परवानगी दिली पाहिजे. राज्य सरकारने न्यायालयात धक्कादायक दावा केला की, वसुली प्रकरणात अटक करण्यात आलेले माजी नगरसेवक आणि तृणमूल नेते देबराज चक्रवर्ती यांनी या गोठवलेल्या खात्यांमध्ये करोडो रुपये जमा केले होते. याप्रकरणी आता दुर्गा पूजेच्या सुट्टीनंतर उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी पार पडेल.
