कोलकाता : राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी सोमवारी संदेशखळी येथे भेट देऊन तृणमूल काँग्रेस नेत्यांनी तेथे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचीही मागणी केली.
महिला आयोगाच्या प्रमुखांच्या या मागणीनंतर व आरोपांचे तृणमूल काँग्रेसने खंडन केले असून आयोगाचे हे पॅनेल म्हणजे भाजपच्या विषयपत्रिकेवरील प्रतिध्वनी आहे, अशी टीकाही तृणमूलने केली आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने ही तत्परता भाजपशासित राज्यांमध्ये का दाखविली नाही, अशीही पृच्छा त्यांनी केली.
उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील अशांतताग्रस्त भागात राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणाऱ्या शर्मा यांनी सांगितले की, या भेटीचा उद्देश महिलांमध्ये त्यांच्या अनुभवांबद्दल बोलण्यासाठी आत्मविश्वास वाढवणे आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील अत्याचार आणि लैंगिक छळाच्या निषेधार्थ संदेशखळी येथे सुरू असलेल्या तणावाच्या दरम्यान, सामान्य स्थिती परिसरात परत येण्यासाठी संघर्ष करत असताना पोलिसांनी कडक उपस्थिती ठेवली.
संदेशखळी येथील महिलांशी बोलल्यानंतर परिस्थिती गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले. असंख्य महिलांनी त्यांचे त्रासदायक अनुभव सांगितले. एकाने तर तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात बलात्कार झाल्याची नोंद केली आहे. आम्ही बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करतो, ज्याचा आम्ही आमच्या अहवालात समावेश करू, असेही शर्मा यांनी सांगितले.
पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (एनसीएससी) संदेशखळी येथे टीएमसी समर्थकांकडून महिलांच्या कथित छळप्रकरणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केलेल्या अहवालात केली आहे. त्यानंतर काही दिवसांनी आता महिला आयोगाच्या प्रमुख शर्मा यांनीही मागणी केली आहे.
शर्मा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, असे मला वाटते. त्यांनी ममता बॅनर्जी सरकारवर सत्य लपवण्यासाठी महिलांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आणि अत्याचारात सहभागी असलेल्या फरार तृणमूल काँग्रेस नेता शाजहान शेख याला अटक करण्याची गरज आहे. त्यामुळे अधिक महिलांना तक्रारींसह पुढे येण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, असे मतही शर्मा यांनी व्यक्त केले.जनहित याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार पश्चिम बंगालमधील संदेशखळी गावातील हिंसाचाराची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय किंवा एसआयटी चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची आधीच दखल घेतली आहे. त्यामुळे कोणतेही दुहेरी मंच असू नये, असे खंडपीठाने जनहित याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य देताना सांगितले. खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेण्यास टाळाटाळ केल्याने याचिकाकर्ते-वकील अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी जनहित याचिका मागे घेतली. पश्चिम बंगालच्या उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील संदेशखळी या गावात तृणमूल काँग्रेसचा स्थानिक नेता आणि त्याच्या समर्थकांकडून महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांवरून हिंसक निदर्शने होत आहेत. अनेक महिलांनी स्थानिक तृणमूल काँग्रेसचे नेते शाजहान शेख आणि त्यांच्या समर्थकांवर जमीन हडप आणि लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले आहेत. त्याच्याशी संबंध असलेल्या एका जमावाने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्याच्या परिसराची झडती घेण्यासाठी गेलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांवर हल्ला केल्यापासून शेख फरार आहेत.
