नवी दिल्ली : घरात किंवा घराबाहेर स्वच्छ, शुद्ध पाणी मिळणे आता दुरापास्त झाले आहे. अशुद्ध पाणी प्यायल्याने अनेकजण आजारी पडण्याची भीती असते. त्यामुळे सर्वचजण सजग झाले आहेत. पूर्वी सार्वजनिक ठिकाणी फुकटच्या पाण्यासाठी धावणारे सर्वजण आता २० रुपये खर्च करून बाटलीबंद किंवा मिनरल बाटलीतील पाणी पित आहेत. हे बाटलीबंद पाणी अधिक सुरक्षित असावे म्हणून केंद्राच्या भारतीय अन्न सुरक्षितता आणि प्रमाण संस्थेने (एफएसएसएआय) याबाबतचे नियम कडक केले आहेत. त्यांनी बाटलीबंद व मिनरल पाण्याला ‘अतिधोकादायक’ श्रेणीत टाकले आहे.
देशात बाटलीबंद व मिनरल वॉटरची बाजारपेठ दिवसेंदिवस वाढत आहे. गल्लोगल्ली पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या निघाल्या आहेत. ग्राहकही आरोग्याविषयी जागरूक झाल्याने या बाटलीबंद पाण्याची मागणी वाढली आहे. हॉटेलमध्येही तेथील पाण्याऐवजी लोक बाटलीबंद पाणी मागवतात. या बाटलीबंद पाण्याच्या दर्जाबाबत तक्रारीही वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने याबाबत कडक उपाययोजना करण्याचे ठरवले आहे.
केंद्र सरकारच्या भारतीय अन्न सुरक्षितता आणि प्रमाण संस्थेने पिण्याचे बाटलीबंद पाणी व मिनरल पाणी यांना अतिधोकादायक श्रेणीत टाकल्याने या उत्पादनांचे परीक्षण सक्तीचे झाले आहे. तसेच या पाण्याचे त्रयस्थांकडून परीक्षण केले जाईल. बाटलीबंद व मिनरल पाण्याच्या उद्योगाला भारतीय मानक ब्युरोकडून प्रमाणपत्र घेण्याची अट केंद्र सरकारने काढून टाकली. त्यानंतर केंद्राने हा नवीन निर्णय जाहीर केला.
भारतीय अन्न सुरक्षितता आणि प्रमाण संस्थेच्या नवीन नियमानुसार, प्रत्येक बाटलीबंद व मिनरल पाणी उत्पादक कंपन्यांना दरवर्षी परीक्षणाला सामोरे जावे लागेल. तसेच हे बाटलीबंद पाणी ‘अतिधोकादायक’ श्रेणीत टाकल्याने मान्यताप्राप्त त्रयस्थ खाद्य सुरक्षा संस्थेकडून त्याचे वार्षिक परीक्षण करावे लागेल. उत्पादनांची सुरक्षा व गुणवत्ता मानकांमध्ये सुधारणा होण्यासाठीच सरकारने ही पावले उचलली आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना सुरक्षित उत्पादन मिळू शकेल.
नियम सोपे करण्याची मागणी
बाटलीबंद पाणी उद्योगाने सरकारकडे नियम सोपे करण्याची मागणी केली होती. ‘बीआयएस’ व ‘एफएसएसएआय’ या दोघांच्या प्रमाणपत्राची सक्तीची अट काढून टाकण्यास सांगितले होते. आता नवीन नियमांमुळे बाटलीबंद पाणी उत्पादकांवरील बोजा कमी होण्यास मदत मिळू शकेल, असे जाणकारांनी सांगितले.
