मणिपूरमधील महिलांवरील अत्याचार आणि हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच न्यालयामध्ये सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान, आज (३१ जुलै) सुनावणी संपली आहे. या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला अनेक कठोर प्रश्न विचारले. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलं की, जी घटना ४ मे रोजी घडली. त्याच्यावर पोलिसांनी 18 मे रोजी एफआयआर नोंदवला. 14 दिवस काहीही का झाले नाही? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला तसंच पोलिसांना देखील अनेक प्रश्न केले आहेत. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर दोन महिलांवर बलात्कार झाल्याची आणि त्यांची विवस्त्र धिंड काढल्याची ही घटना समोर आली आहे. हे सगळं सुरू असताना पोलीस काय करत होते? असा प्रश्न न्यायालयाने पोलिसांना विचारला आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटलं की, 'समजा 1000 महिलांवरील गुन्हे आहेत. सीबीआय सगळ्यांची चौकशी करू शकणार आहे का? यावर उत्तर देताना सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सीबीआयच्या सहसंचालक दर्जाच्या एका महिला अधिकारी या तपासासाठी नियुक्त करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. तसंच अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी सांगितले की, 'मंगळवारी सरकार प्रत्येक प्रकणातील तथ्यांसह माहिती न्यायालयात हजर करेल.'
सरन्यायाधाशांनी एफआयआर विषयी देखील माहिती सादर करण्यास सांगितली. यावर बोलतांना सरन्यायाधीश म्हणाले की, "आम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे की, 6000 FIR चे वर्गीकरण कसं करण्यात आलं होतं. किती झीरो FIRआहेत आणि काय कारवाई करण्यात आली? तसंच किती जणांना याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे? असे अनेक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले आहेत. तसंच मंगळवारी परत या प्रकरणावर सुनावणी होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. कलम ३७० नुसार या प्रकरणावर सुनावणी सुरु होणार असून यावर उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, मंगळवार सकाळपर्यंत एफआयआरबद्दल एवढ्या कमी वेळामध्ये सर्व माहिती उपलब्ध करणं कठीण आहे.
या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी सरकारला अनेक कठोर प्रश्न केले. पीडित ज्या महिला आहेत त्यांचा जबाब कोण नोंदवणार? असा प्रश्न देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला केला. एक 19 वर्षीय महिला जी मदत शिबिरात आहे, तिचा भाऊ आणि वडिल मारले गेल्याने ती घाबरलेली आहे. त्यामुळे तिला न्यायालयीने प्रक्रिया शक्य होईल का? असा कठोर प्रश्न देखील न्यायालयाकडून विचारला गेला आहे.
