सरकारी व खासगी क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना ६ महिन्यांऐवजी ९ महिने रजा द्यावी, असे आवाहन नीती आयोगाच्या सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी केले.
मातृत्व सुविधा (सुधारणा) विधेयक २०१६ हे संसदेत २०१७ मध्ये मंजूर केला. त्यात मातृत्व रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवड्यांवर नेण्यात आली. खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांची रजा सध्या सहा महिने आहे. ती नऊ महिन्यांवर न्यावी, असे पॉल यांनी फिक्कीच्या महिला विभागाच्या कार्यक्रमात सांगितले.
ते म्हणाले की, लहान मुलांच्या भवितव्यासाठी सर्वंकष काळजी घेणारा आराखडा तयार करण्यासाठी खासगी क्षेत्राने नीती आयोगाला मदत करावी. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करण्यासाठी योजना आखण्यास मदत करावी. भविष्यात लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यासाठी लाखो जणांची गरज लागणार आहे. आम्ही कौशल्य विकास प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करणार आहोत, असे पॉल म्हणाले.
फिक्कीच्या महिला विभागाच्या अध्यक्ष सुधा शिवकुमार म्हणाल्या की, जागतिक पातळीवर काळजी घेणाऱ्यांची अर्थव्यवस्था तयार होत आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक आहेत. काळजी घेणारे काम हे आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. पण, जागतिक स्तरावर त्याचे जास्त मूल्य नाही. भारतात, सर्वात मोठी कमतरता ही आहे की, आपल्याकडे काळजी घेणाऱ्या अर्थव्यवस्थेतील कामगारांना योग्यरीत्या ओळखण्यासाठी प्रणालीचा अभाव आहे. इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत, काळजी अर्थव्यवस्थेवर भारताचा सार्वजनिक खर्च अत्यंत कमी आहे, असे त्या म्हणाल्या.
