नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन याचिकेवरील युक्तिवादांवर सुनावणी घेण्याचा विचार करता येऊ शकेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) सांगितले. न्यायालय या प्रकरणावर ७ मे रोजी सुनावणी करणार आहे.
दिल्लीतील अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंगप्रकरणी २१ मार्च रोजी अटक केल्यानंतर केजरीवाल सध्या तिहार तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. ईडीने केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ईडीतर्फे उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांना सांगितले की, केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीला वेळ लागण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे त्यांना अंतरिम जामीन देण्याबाबत न्यायालय सुनावणी घेण्याचा विचार करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राजू यांना ७ मे रोजी अंतरिम जामीन याचिकेवर युक्तिवादासाठी तयार राहण्यास सांगितले. मात्र, केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास विरोध करणार असल्याचे राजू म्हणाले.
सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जांवर उत्तर द्या
दिल्ली सरकारच्या अबकारी धोरण घोटाळा आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी जामीन मिळावा यासाठी केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सीबीआय आणि ईडीला उत्तर देण्याचे आदेश दिले.
न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या ३० एप्रिलच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सिसोदिया यांच्या याचिकांवर केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांना नोटीस बजावली. त्याद्वारे त्यांच्या जामीन याचिका फेटाळण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ मे रोजी ठेवली आहे. सिसोदिया यांच्या वकिलांनी सांगितले की, जामीन याचिका प्रलंबित असताना सिसोदियांना आठवड्यातून एकदा आजारी पत्नीला भेटण्याची परवानगी देणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश चालू ठेवून अंतरिम दिलासा द्यावा, यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
