नवी दिल्ली : फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यास बेल्जियममधील ॲँटवर्प येथील न्यायालयाने मंजुरी दिली. चोक्सीचे भारतात प्रर्त्यापण करण्याची विनंती भारताने केली होती. हा आदेश भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या मागणीला मोठा कायदेशीर आधार देणारा ठरला आहे. तथापि, चौकशीच्या या निर्णयाविरोधात बेल्जियममधील उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. “हा आदेश आमच्या बाजूने आला आहे. बेल्जियम अधिकाऱ्यांनी भारताच्या विनंतीनुसार केलेली अटक वैध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्यार्पण प्रक्रियेतील पहिले कायदेशीर पाऊल स्पष्ट झाले आहे,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
पंजाब नॅशनल बँकेत आपल्या पुतण्या नीरव मोदीसोबत मिळून चोक्सीने १३ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याच्या आरोपांवर भारताने दाखल केलेल्या प्रकरणात, बेल्जियममधील सरकारी वकिलांना भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी सहाय्य केले.
सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, तो पळून जाण्याची शक्यता असलेला आरोपी आहे, आणि त्याला तुरुंगातून सोडू नये.
सप्टेंबरच्या मध्यात झालेल्या सुनावणीनंतर बेल्जियम न्यायालयाने अटक वैध ठरवली. ११ एप्रिल रोजी सीबीआयच्या प्रत्यार्पण विनंतीवरून बेल्जियममध्ये चोक्सीला अटक करण्यात आली होती. त्याचे जामिनाचे अर्ज तेथील विविध न्यायालयांनी फेटाळले आहेत.
भारताने बेल्जियम अधिकाऱ्यांना आश्वासन दिले आहे की, प्रत्यार्पणानंतर चौकशीला मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहातील बराक क्रमांक १२ मध्ये चोक्सीला ठेवले जाईल आणि तिथे गर्दी किंवा एकांतवासाची शक्यता नसेल.
गृह मंत्रालयाने ४ सप्टेंबर रोजीच्या पत्राद्वारे बेल्जियम अधिकाऱ्यांना कळवले की, त्या बराकमधील प्रत्येक कैद्याला दिली जाणारी वैयक्तिक जागा युरोपमधील ‘कमिटी फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ टॉर्चर अँड इनह्युमन ऑर डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट’च्या निकषांनुसार आहे.
भारताने हेही स्पष्ट केले आहे की चोक्सीला ठेवण्यात येणारी कोठडी सुमारे २० फूट x १५ फूट आकाराची असून, त्यात स्वतंत्र शौचालय, धुण्याची सोय, हवेसाठी ग्रील असलेला दरवाजा आणि योग्य वायुविजनची व्यवस्था असेल.
