नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) या नावातून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे नाव पुसून टाकले आहे. आता या योजनेचे नवे नाव ‘विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) २०२५’ (व्हीबी- जी राम जी विधेयक २०२५) असे असणार आहे. त्यामुळे यूपीए सरकारच्या काळात २००५ मध्ये सुरू झालेली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ‘मनरेगा’ आता इतिहासजमा होणार आहे.
ग्रामीण विकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत या बदलाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘मनरेगा’मुळे गेली २० वर्षे ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची हमी मिळाली असली तरी, ग्रामीण भागातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे, ‘मनरेगा’च्या मूळ उद्दिष्टाला बळकट करून आता या योजनेला 'विकसित भारत २०४७' या राष्ट्रीय व्हिजनशी जोडणे आवश्यक झाले आहे. नवीन योजनेत केवळ रोजगार हमी न देता, सक्षमीकरण, विकास आणि सरकारी योजनांचा परिपूर्ण लाभ देण्यावर भर असेल.
राज्यांवर अधिक बोजा
‘मनरेगा’ कायद्यानुसार ग्रामीण कुटुंबांना वर्षातून १०० दिवसांच्या वेतनासह रोजगाराची कायदेशीर हमी मिळते. मात्र, नवीन 'व्हीबी-जी-राम-जी’ विधेयकात ही रोजगार हमी १२५ दिवसांची करण्याचा प्रस्ताव आहे. ‘मनरेगा’ऐवजी आता ‘व्हीबी-जी राम-जी’ हे योजनेचे नवे नाव असणार आहे. सध्या ‘मनरेगा’च्या निधीत केंद्र आणि राज्यांचा सहभाग असतो. नव्या कायद्यात राज्यांवर या योजनेसाठी अधिक खर्च करण्याची जबाबदारी असेल, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील कामांचा विस्तार आणि गुणवत्ता वाढणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
काँग्रेसचा आक्षेप
या बदलावर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी ‘मनरेगा’ योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव का काढले जात आहे, असा थेट सवाल उपस्थित करत सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या, 'ते महात्मा गांधी यांचे नाव का हटवत आहेत, महात्मा गांधी या देशाचे, जगाचे आणि इतिहासातील सर्वात महान नेत्यांपैकी एक होते. मला कळत नाही की सरकार असे का करतेय?
