मुंबई : सूक्ष्म वित्त संस्थांच्या (एमएफआय) मालमत्तेच्या गुणवत्तेत यावर्षीच्या मे महिन्यात सुधारणा झाली आहे. कर्जदारांच्या कामगिरीत सर्व स्तरांवर सुधारणा दिसून आल्याचे 'क्रिफ हाय मार्क' या क्रेडिट माहिती कंपनीच्या अहवालात म्हटले आहे.
मे महिन्यात एकूण कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये मासिक आधारावर ०.७ टक्क्यांची वाढ झाली असून, कर्जाची सरासरी रक्कम स्थिर आहे. हे कर्जदारांची मागणी आणि सावकारांची शिस्त दर्शवते.
अहवालावरून असे स्पष्ट होते की, एमएफआय क्षेत्रातील मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारत असली तरी, काही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. या क्षेत्रातील सुधारणेचा वेग टिकवून ठेवण्यासाठी या राज्यांमधील थकबाकी कमी करणे आवश्यक ठरेल.
सक्रिय खात्यांच्या संख्येत ०.३ टक्क्यांची किरकोळ घट होऊन ती १०.५८ कोटींवर आली आहे. एकूण कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये वाढ होणे हे दर्शवते की बाजारपेठेत कर्जाची मागणी कायम आहे आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून सावधगिरी पाळली जात आहे.
इक्विवॅक्सच्या अहवालानुसार, मार्च २०२६ च्या तिमाहीत भारतातील मायक्रोफायनान्स क्षेत्राने कर्ज देण्याच्या निकषांमध्ये कडकपणा आणूनही सातत्यपूर्ण प्रगती केली आहे. या काळात कर्जाची गुणवत्ता विक्रमी स्तरावर सुधारली आहे.
मार्च २०२६ पर्यंत, मायक्रोफायनान्स क्षेत्राचा एकूण थकीत पोर्टफोलिओ ५ टक्क्यांनी वाढून ३.३८ लाख कोटी रुपये झाला आहे.
कर्जाची गुणवत्ता सुधारल्यामुळे थकीत कर्जाचे प्रमाण २.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. अलीकडील काळातील हा सर्वात कमी स्तर आहे.
काही राज्यांमधील चिंतेची स्थिती
राष्ट्रीय स्तरावर सुधारणा झाली असली, तरी काही राज्यांमध्ये अजूनही तणाव दिसून येत आहे. पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये थकीत कर्जांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
पश्चिम बंगाल : १-३० दिवसांची थकबाकी १.४ टक्के (राष्ट्रीय सरासरी ०.६ टक्के) आणि ३१-१८० दिवसांची थकबाकी २ टक्के
(राष्ट्रीय सरासरी १.६ टक्के) आहे.
मध्य प्रदेश : ३१-१८० दिवसांची थकबाकी २ टक्केनोंदवण्यात आली आहे.
राजस्थान : ३१-१८० दिवसांची थकबाकी १.९ टक्के आहे.
एकूण कर्ज पोर्टफोलिओ : ३.३३ लाख कोटी रुपये
१-३० दिवस थकबाकी : ०.६ टक्के (एप्रिलमध्ये ०.८ टक्के)
३१-१८० दिवस थकबाकी : १.६ टक्के (एप्रिलमध्ये १.७ टक्के)
सरासरी कर्ज रक्कम : ६१,००० रुपये
काही राज्यांमधील चिंतेची स्थिती
राष्ट्रीय स्तरावर सुधारणा झाली असली, तरी काही राज्यांमध्ये अजूनही तणाव दिसून येत आहे. पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये थकीत कर्जांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
पश्चिम बंगाल : १-३० दिवसांची थकबाकी १.४ टक्के (राष्ट्रीय सरासरी ०.६ टक्के) आणि ३१-१८० दिवसांची थकबाकी २ टक्के
(राष्ट्रीय सरासरी १.६ टक्के) आहे.
मध्य प्रदेश : ३१-१८० दिवसांची थकबाकी २ टक्के नोंदवण्यात आली आहे.
राजस्थान : ३१-१८० दिवसांची थकबाकी १.९ टक्के आहे.
