नवी दिल्ली : खनिज समृद्ध राज्यांनी १९८९ पासून खनिजे आणि खनिजे असलेल्या जमिनींवर लादलेली रॉयल्टी परत करण्याची विनंती करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेला केंद्र सरकारने बुधवारी विरोध केला. तसेच पूर्वलक्षी प्रभावाने राज्यांना रॉयल्टी परत करण्यास सांगणाऱ्या कोणत्याही आदेशाचा ‘बहुआयामी’ परिणाम होईल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २५ जुलै रोजी ऐतिहासिक निकाल देताना म्हटले होते की, राज्यांना खाणी आणि खनिजे असलेल्या जमिनींवर कर लावण्याचा अधिकार आहे आणि खनिजांवर भरलेली ‘रॉयल्टी’ हा कर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खनिज समृद्ध राज्यांच्या महसुलात मोठी वाढ होणार आहे. मात्र, सर्वेाच्च न्यायालयाच्या नव्यानिर्णयाच्या अंमलबजावणी-बाबत आणखी एका वादाला तोंड फुटले. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या काही खनिज समृद्ध राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पूर्वलक्षी प्रभावाने निर्णय लागू करण्याची विनंती केली जेणेकरून ते केंद्र सरकारकडून रॉयल्टी परत मागू शकतील.
तथापि, केंद्र सरकारने अशा कोणत्याही आदेशाला विरोध केला, कारण त्याचा ‘बहुआयामी’ परिणाम होईल. खनिज उत्पादक राज्यांना रॉयल्टी परत करण्याच्या मुद्यावर खाण कंपन्यांनीही केंद्र सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे.
केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या राज्यांना या निर्णयाची संभाव्य प्रभावाने अंमलबजावणी व्हावी असे वाटते. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
बहुमताने दिलेला २०० पानांचा निकाल भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हृषिकेश रॉय, न्या. अभय एस ओक, न्या. जेबी पार्डीवाला, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. उज्जल भुईया, न्या. सतीश चंद्र शर्मा आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या वतीने दिला गेला. मात्र, न्या. नागरथना यांनी बहुमताच्या निर्णयाला विरोध केला. राज्यांना खनिज संसाधनांवर कर लावण्याचा अधिकार दिल्यास संघराज्य व्यवस्था कोलमडून पडेल कारण ते आपापसात स्पर्धा करतील आणि खनिज विकास धोक्यात येईल, असे ते म्हणाले. रॉयल्टी ही देयके आहेत जी वापरकर्ता पक्ष बौद्धिक संपत्ती किंवा रिअल इस्टेट मालमत्तेच्या मालकाला देतो.
