नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार उद्या म्हणजेच १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ सादर करणार आहे. मात्र, अंतिरम अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच सरकारने मोबाईल पार्ट्सच्या आयात शुल्कात १० टक्के कपात केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मोबाईल फोन आणखी स्वस्त होऊ शकतात.
मोदी सरकारने बुधवारी अर्थसंकल्पापूर्वी मोबाईल पार्ट्सवरील आयात शुल्कात १५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय केवळ मोबाईल फोन उद्योगाबरोबरच सर्वसामान्यांसाठीही दिलासा देणारा आहे. कारण आयात शुल्क कमी केल्यामुळे मोबाईल फोन निर्मितीचा खर्चही कमी होईल आणि कंपन्या फोनच्या किमतीही कमी करू शकतात.
इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनने यापूर्वी म्हटले होते की, जर सरकारने घटकांवरील आयात शुल्क कमी केले आणि काही श्रेणींमध्ये ते काढून टाकले तर भारतातून मोबाईल फोनची निर्यात पुढील दोन वर्षांत तीन पटीने वाढून ३९ अब्ज डॉलर्स होईल. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ही निर्यात ११ अब्ज डॉलर होती.
भारतीय मोबाइल उद्योगाने २०२४ मध्ये सुमारे ५० अब्ज डॉलर किमतीचे मोबाइल फोन तयार करणे अपेक्षित असून जे पुढील आर्थिक वर्षात ५५-६० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये निर्यात अंदाजे १५ अब्ज डॉलर्स आणि नंतर आर्थिक वर्ष २५ मध्ये २७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
‘या’ मोबाईल पार्ट्सवर आयात शुल्कात घट
अर्थ मंत्रालयाने ३० जानेवारी रोजी सेल्युलर मोबाइल फोनच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तूंवरील शुल्कात १० टक्के कपात करण्याची अधिसूचना काढली. इतर घटकांमध्ये बॅटरी कव्हर, मुख्य लेन्स, बॅक कव्हर, स्क्रू, प्लास्टिक, धातू, सिम सॉकेट, मेटल पार्ट्स, सेल्युलर मॉड्यूल आणि इतर यांत्रिक वस्तूंचा समावेश होतो. तर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘एक्स’वर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, या उपायाद्वारे ड्युटी रॅशनलायझेशन मोबाइल फोन उत्पादन परिसंस्था मजबूत करेल. कस्टम ड्युटीचे तर्कसंगतीकरण उद्योगासाठी अत्यंत आवश्यक निश्चितता आणि स्पष्टता आणते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (आयसीईए) चे अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू म्हणाले की, भारतातील मोबाइल उत्पादन स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दिशेने सरकारचा हा एक महत्त्वपूर्ण धोरण हस्तक्षेप आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स काही वर्षांपूर्वी ९व्या स्थानावरून २०२४ मध्ये भारताच्या ५व्या क्रमांकाच्या निर्यातीत सुधारले आहे. उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजनेमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीत ५२ टक्क्यांहून अधिक मोबाइलचा वाटा आहे. आयात पर्यायातून बाहेर पडणारा हा पहिला उद्योग आहे. गेल्या ८ वर्षांत निर्यातीत वाढ झाली, असे मोहिंद्रू म्हणाले.
नांगिया अँडरसन इंडिया असोसिएट डायरेक्टर- अप्रत्यक्ष कर, खुशबू त्रिवेदी यांनी सांगितले की, बॅटरी कव्हर, मेन लेन्स, बॅक कव्हर्स आणि इतर प्लास्टिक आणि मेटल मेकॅनिकल वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करून १० टक्के केले आहे. स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी काही घटकांचे उत्पादन शून्य शुल्क दरावर आणले. याव्यतिरिक्त, चांगल्या संरेखनासाठी एलसीडी पॅनेलसाठी डिस्प्ले असेंबली पार्ट्सवरील शुल्क १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
फोन उद्योगाची मागणी सरकारकडून मान्य
मोबाईल फोन क्षेत्राशी निगडित कंपन्या जवळपास १० वर्षांपासून भारतातील स्मार्टफोन उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आणि चीन आणि व्हिएतनाम यासारख्या प्रादेशिक स्पर्धकांशी समान पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी आयात शुल्क कमी करण्याचा आग्रह धरत होत्या. संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या अवघ्या एक दिवस अगोदर सरकारने मोबाईल फोन उत्पादकांची ही मागणी मान्य केली.
