नवी दिल्ली : पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतावर होणारा संभाव्य परिणाम रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. इंधन, पुरवठा साखळी आणि खते यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकारने सात उच्चस्तरीय सक्षम गटांची स्थापना केली आहे, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत दिली. ज्याप्रमाणे कोरोना महामारीच्या काळात तज्ज्ञांचे गट तयार करण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर हे ७ नवे गट काम करतील. हे गट पेट्रोलियम, डिझेल, नैसर्गिक वायू, महागाई आणि पुरवठा साखळी यांवर तात्काळ आणि दीर्घकालीन धोरणे आखतील.
युद्धामुळे ऊर्जा पुरवठा साखळी आणि महागाईवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात असा इशारा मोदी यांनी पुन्हा एकवार दिला. मंगळवारी त्यांनी राज्यसभेत याबाबत निवेदन केले. सध्या पुरवठा सुरळीत आहे. परंतु जर परिस्थिती दीर्घकाळ अशीच राहिली तर मोठे आर्थिक आणि पुरवठा संकट निर्माण होऊ शकते असे ते म्हणाले. सोमवारी लोकसभेत मोदींनी कोविडच्या काळाप्रमाणे एकजूट दाखवून या संकटाचा सामना करण्याचे आवाहन केले होते.
काळाबाजार रोखा
सरकार सतर्क असून देशहित ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, असे मोदी म्हणाले. मोदी यांनी सर्व राज्यांना एक टीम असल्याप्रमाणे एकत्रितपणे काम कऱण्याचे आणि करोना काळात ज्याप्रकारे आव्हानांचा सामना केला त्याप्रकारे काम कऱण्याचेही आवाहन केले. राज्य सरकारांनी काळाबाजार रोखण्याबाबतही सतर्क राहावे. अशा काळात त्यात वाढ होण्याची शक्यता असते. अशा प्रकारचे गैरप्रकार होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, असे मोदी म्हणाले.
