नवी दिल्ली : कुकी आणि मैतेई समाजातील वांशिक संघर्षामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून धुमसत असलेल्या मणिपूरमधील स्फोटक स्थिती आता निवळण्याची चिन्हे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या १३ सप्टेंबर रोजी मणिपूरच्या दौऱ्यावर जाणार असल्याची चर्चा असून त्यांच्या दौऱ्यापूर्वीच सरकारला मोठे यश मिळाले आहे. केंद्र आणि मणिपूर सरकारने गुरुवारी कुकी-झो कौन्सिल (केझेडसी) सोबत एक नवीन करार केला आहे, ज्याअंतर्गत सर्व पक्षांनी राज्याची प्रादेशिक अखंडता राखण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग-२ उघडण्यास सहमती दर्शविली आहे.
गेल्या काही दिवसांत केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे अधिकारी आणि केझेडसीच्या शिष्टमंडळात अनेक बैठका झाल्या. मणिपूरमध्ये कायमस्वरूपी शांतता आणि स्थिरता आणण्यासाठी संवादाद्वारे तोडगा काढण्याच्या गरजेवरही तिन्ही पक्षांनी सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे लवकरच राज्यातील संघर्ष कायमचा संपण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. इम्फाळ आणि नवी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, आवश्यक वस्तूंची सहज उपलब्धता विस्थापित कुटुंबे आणि मदत छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या अडचणी कमी करेल.
नवी दिल्लीत गुरुवारी गृह मंत्रालय, मणिपूर सरकार, कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन (केएनओ) आणि युनायटेड पीपल्स फ्रंट (यूपीएफ) यांच्या प्रतिनिधींमध्ये एक बैठक झाली. यामध्ये, मणिपूरमध्ये कायमस्वरूपी शांतता आणि स्थिरता आणण्यासाठी संवादाद्वारे तोडगा काढण्याची गरज यावर तिन्ही पक्षांनी सहमती दर्शविली.
एनएच-२ उघडण्याबाबत एकमत
राज्यासाठी जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या एनएच-२ वर शांतता राखण्यासाठी केझेडसीने केंद्र सरकारने तैनात केलेल्या सुरक्षा दलांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती गृह मंत्रालयाने दिली आहे. मणिपूरला नागालँड आणि ईशान्येकडील इतर भागांशी जोडणारा एनएच-२ राज्यातील वाढत्या जातीय तणावामुळे मे २०२३ पासून बंद होता.
