नवी दिल्ली : संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनात मोदी चालीसा ऐकण्यासाठी अजिबात बसणार नाही. केवळ जनकल्याणाच्या विधायक विधेयकांवरच चर्चा करू, अशी ठाम भूमिका कॉंग्रेसने मंगळवारी जाहीर केली. १८ ते २२ सप्टेंबर या पाच दिवसांत केवळ सरकारी कामकाज कसे काय होऊ शकते. जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर देखील चर्चा झाली पाहिजे. त्यावर बोलण्याची आम्हाला देखील संधी मिळाली पाहिजे, असे कॉंग्रेस महासचिव जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले. यावरून पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणे विशेष अधिवेशन देखील वादळी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कॉंग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली रणनीती गटाची बैठक मंगळवारी संपन्न झाली. या बैठकीस कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह कॉंग्रेसचे संसदेच्या दोन्ही सदनातील नेते उपस्थित होते. याच बैठकीत पक्षाच्या आगामी विशेष अधिवेशनाबाबतचा पक्षाचा पवित्रा ठरवण्यात आला. खर्गे यांनी इंडिया आघाडीतील नेत्यांची बैठक आपल्या निवासस्थानी बोलावली असून त्या आधीच कॉंग्रेसच्या संसदीय नेत्यांचीही बैठक झाली. त्यानंतर कॉंग्रेसचे महसचिव (जनसंपर्क) जयराम रमेश यांनी पक्षाची भूमिका पत्रकारांसमोर विषद केली. ते म्हणाले की, पूर्वी जेव्हा जेव्हा संसदेची विशेष अधिवेशने बोलावण्यात आली तेव्हा तेव्हा सर्व विरोधकांना विश्वासात घेण्यात आले होते आणि अधिवेशनाचा कार्यक्रम जाहीर करून त्यावर चर्चा देखील करण्यात आल्या होत्या. या वेळी मात्र विरोधकांना अंधारात ठेवून विशेष अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारने या अधिवेशनात सरकारी कामकाज होर्इल एवढेच म्हटले आहे, पण हे अशक्य आहे. पाच दिवस केवळ सरकारी कामकाज होऊ शकत नाही. ते जनतेच्या प्रश्नावर बोलण्यास संधी देतील ही अपेक्षा ठेवूनच आम्ही या अधिवेशनात सहभागी होणार आहोत. मात्र मोदी चालीसा ऐकण्यासाठी अजिबात बसणार नाही. प्रत्येक सत्रात आम्ही सरकारकडून मागणी करू आणि आमचे मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न करू. मागच्या सत्रात हे मुद्दे मांडण्याची संधी आम्हाला मिळाली नव्हती. या सत्रात सरकार विरोधकांना सोबत घेऊन चालेल अशी अपेक्षा आम्ही ठेवत आहोत, असे रमेश यांनी पत्रकारांना सांगितले.
